आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ., असार २४
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु हुँदाका बखतमा यसलाई सुनको अण्डा दिने कुखुरा भनेर चर्चा गरिन्थ्यो । कुल लागत ४८अर्बमा ४ सय ५६ मेगावाटको आयोजना निर्माण हुँदा यो आयोजनाको लागत सस्तो मानिएको थियो ।
आयोजना ४८ अर्बमै निर्माण भएको भए प्रतिमेगावाट १० करोड ५२ लाखमै यो आयोजनाको काम सकिन्थ्यो । तर आयोजना प्रमुखले ठेकेदार कम्पनीलाई काममा लगाउन नसक्नु, समयै निर्णय लिन नसक्नुका साथै भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण यो आयोजनाको निर्माण अवधि बढ्यो । जसका कारण सुनको अण्डा दिने कुखुरा अहिले खाने तर फल नदिने कुखुरा जस्तै भएको छ ।
अहिले यो आयोजनाको लागत ८० अर्ब पुगिसकेको छ । अर्थात प्रतिमेगावाट यसको खर्च १७ करोड ५४ लाख पुगेको छ । जसका कारण यो आयोजनाले तत्काल लाभ दिन नसक्ने देखिन्छ।आयोजनाले सोमबारदेखि ७६ मेगावाट उत्पादन थालेको छ । कुल ४ सय ५६ मेगावाट मध्ये यसले सोमबारदेखि पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन थालेको हो ।
सुुरुमा २०६८ सालमा निर्माण सुरु गर्दा ब्याज सहित ४८ अर्बमा ६ वर्षमा निर्माण सक्ने भनिएको थियो । यसमा ब्याजबाहेक कबिर ३५ अर्बमा निर्माण गर्ने सरकारको योजना थियो । तर अहिले यो आयाजनाको लागत अहिले ८० अर्ब पुगिसकेको छ ।
समयमै निर्माण गर्न नसक्दा यसको ब्याज लागत ठूलो मात्रामा बृद्धि भएको छ । यो आयोजनामा ३२ अर्ब जति वित्तीय संस्थाको ब्याजमा नै खर्चनु परेको छ । किनभने यो आयोजना पूर्व निर्धारित समय भन्दा करिब ४ वर्ष ढिलो गरि निर्माण सकिएको छ।यसबाहेक डलर तथा सामानको भाउमा भएको बृद्धिले थप १४ अर्ब खर्चनु परेको देखिन्छ ।
हाइड्रोमेकानिकलको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले २ स्थानमा पेनस्टक पाइप जडान गनुपर्ने थियो । तर उसले समयमा काम अघि बढाउन सकेन । समयमै काम अघि बढाउन नसकेपछि आयोजनाको व्यवस्थापन समुहले टेक्सम्याकोबाट काम खोसेर अष्ट्रीयन कम्पनी एन्ड्रिजलाई दिएको थियो । तर यसमा टेक्सम्याकोलाई कार्वाहि गर्नेभन्दा पनि उसले नसकेको काममात्रै एन्ड्रिजलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आयोजना निर्माण प्रभावित भएपछि पनि यसको निर्माण समयमै सकिएन, जसले पनि आयोजनाको लागत भारी मात्रामा बृद्धि गरिदियो ।लामो समयसम्म काम अघि नबढाउँदा पनि टेक्सम्याकालाई कार्वाहि गर्ने व्यवस्थापन समुहले आट गर्न सकेन । समयमै काम अघि नबढाउने ठेकेदार कम्पनी र आयोजना प्रमुखलाई कार्वाहि गर्न नसक्दा यस खालको समस्या देखिएको हो ।
निर्माण समयममा सम्पन्न नहुँदा यसले लागत बढाउँदै लग्यो । जसको घाटा ठेकेदार कम्पनी र कर्मचारीलाई नभई सेयर धनिलाई भएको छ । जसमा स्थानिय, कर्मचारी र सरकारको लगानी छ।
