–नारायण ढुङ्गाना काठमाडौँ, ८ मङ्सिर (रासस)
सरकारले अब मातहतका निकायलाई लिखित रुपमा निर्देशन दिने र जवाफ पनि लिखितमै माग्ने भएको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई क्रियाशील बनाउँदै लक्ष्यानुसारको वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सरकारले मासिक रुपमै लिखित निर्देशन दिँदै कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था पनि लिखितमै माग्न लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सोमबार प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा हुने र त्यसलगत्तै मासिक रुपमै प्रगति विवरण लिखितमा माग्ने प्रक्रिया शुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “मन्त्रालयमा आज भएको जसरी मौखिक कुरा हुँदैन, अब निर्देशन लिखितमा आउँछ, हिसाब–किताबको जवाफ पनि लिखितमै आउनुपर्छ, त्यो पनि महिना महिनामा ।” लिखित पेश गर्दा सरकारसमक्ष प्रतिबद्धता जनाइएको कार्यक्रम कुनकुन कारणले सम्पन्न हुन सकेन र त्यसमा आफ्नो कमजोरी के रह्यो भनेर स्पष्ट रुपमा खुलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“पुराना कार्यक्रमको प्रगति यति प्रतिशत हुनुपथ्र्यो, किन गर्नुभएन भनेर मागिन्छ, तपाईँहरुले कारण मात्रै दिएर पुग्दैन, तपाईँको आफ्नै कति प्रतिशत हेल्चेक्र्याइँ भयो भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुपर्छ, यो हाम्रो अलग्गै मुल्याङ्कन प्रणाली हो”, मन्त्री बाँस्कोटाले थप्नुभयो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हरहालतमा प्रतिबद्धतानुसारको काम सकिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । दोस्रो चौमासिकसम्ममा ६६ प्रतिशत काम नसक्ने विभागीय प्रमुख अयोग्य हुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । योजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा कारण खुलाएर समयमै जानकारी गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “ठोस रुपमा मैले एउटा कुरा भन्नैपर्ने के छ भने दोस्रो चौमासिकमा ६६ प्रतिशत काम सकिनुप¥यो, सकिएन भने विभागीय प्रमुखहरुले थाहा पाउनुस् कि अब म अयोग्य भएँ ।” उहाँले घुम्न मात्रै दौडने प्रवृत्ति त्यागेर भौतिक, वित्तीय र पूँजीगत प्रगतिमा गम्भीर हुन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।
मातहतका कार्यालयहरुको चालू अबको प्रथम चौमासिक समीक्षा बैठकसमेत रहेको उक्त कार्यक्रममा सञ्चार सचिव दीपक सुवेदीले योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अबको चौमासिकमा प्रगति हासिल गर्न नसकिए लक्ष्य भेट्टाउन मुश्किल हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै कुनै पनि समस्या भए लिखित रुपमा दिन आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा किरण रुपाखेतीले प्रथम चौमासिकमा सञ्चार मन्त्रालय मातहतका कार्यलयहरुको प्रगति सकारात्मक देखिएको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च अझै बढाउनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
पहिलो चौमासिकमै सबै बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया शुरु गरिसक्नुपर्ने सरकारी योजना रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउने योजनालाई साकार पार्न तीव्र गतिमा कार्यक्रम अगाडि बढाउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले खानेपानी, सडक र विद्युत्का क्षेत्रमा समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका १७ कार्यालयले प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए ।
