काठमाडौं, ८ मंसिर
म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइन, लगायतका मागहरुमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार बिहान (मंसिर ९) प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिने भएको छ । आइतबार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरु समक्ष आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए ।
यही मंसिर ४ गते राजधानीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै महासंघले आन्दोलनका भावी कार्यक्रमहरु बारे समेत जानकारी गराएको हो । महासंघ अध्यक्ष सिंहले म्याद थप नहुँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परेको धारणा राखे । “म्याद थप नहुँदा निर्माण लगायत सबै उद्योग धाराशायी भएका छन् तर व्यवसायीहरुको मागमा राज्य गम्भीर देखिएन ” अध्यक्ष सिंहले भने । निर्माण कार्यलाई लिएर व्यवसायीको समस्या भन्दा पनि राष्ट्रिय समस्याबारे अवगत गराउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । व्यवसायीहरुका मागमा विषयमा सरकार अनविज्ञ नरहेको भन्दै सिंहले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्र्तगत प्रधानमन्त्री निवासमा धर्ना सहित विकास निर्माण कार्यहरु पूर्ण रुपले ठप्प पारिने जानकारी दिए ।
आन्दोलन अन्तर्गत महासंघले माइतीघर मण्डला लगायतका सडकमा कालो झण्डा सहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, वर्ग अनुसार चरणबद्ध रुपमा इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने, हेभी इक्युपमेन्ट सहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने, बोलपत्रहरु पूर्ण रुपमा बहिष्कार गर्ने जस्ता कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । समयमै गुणस्तरीय रुपमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष नरहेको स्पष्ट पार्दै सिंहले वास्तविकता बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न पनि संचार माध्यमहरु समक्ष आग्रह गरे । राष्ट्रिय भेलाका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण व्यवसायीहरु पेशाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको बताए । २ करोडको सट्टा रु. ५ करोड सम्मको निर्माण कार्य खरीदमा कुनैपनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले माग गरेको छ । तर २ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेज सम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने बुँदा थप गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
कुनैपनि बोलपत्रमा जे.भीको कुनै एक पार्टनरको टर्र्न ओभर बाहेक क्राईटेरीया पुरा भएमा अन्य जे.भीको योग्यता नभए पनि हुने, उपभोक्ता समिति र हालै नेपाल सरकारले दर्ता गरेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनु पर्ने निर्णय पनि महासंघको राष्ट्रिय भेलाले गरेको महासचिव दाहालले जानकारी दिनुभयो । जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यबृद्धि समायोजन र बोनसको व्यवस्था हुनुपर्ने, बोलपत्रदाताले विगत दश वर्ष भित्रको कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको औषत वार्षिक कारोबार (टर्नओभर) रकमको बढीमा ५ गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बीड क्षमता लागु हुने गरी बोलपत्रमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कालोसुचीमा राख्ने लगायत अन्य कारवाही गर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । बोलपत्रको मुल्याङ्कन अवधि २१ दिन भित्र हुनुपर्ने, नयाँ ईजाजत–पत्र जारी गर्न र नविकरण गर्नका लागि महासंघ, महासंघ अन्तर्गतका प्रदेश महासंघ र जिल्ला संघहरुको सिफारीस अनिवार्य गरिनुपर्ने निर्णय महासंघको राष्ट्रिय भेलाले गरेको महासंघका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद चौलागाईले जानकारी दिए ।
