गण्डकी, १४ जेठ /रासस
पश्चिमाञ्चल होटेल सङ्घ पोखराले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/६९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा होटेल तथा समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई दृष्टिगत गर्दै राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड–१९ का कारण अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र नै हुन पुगेको भन्दै यस क्षेत्रको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
गत वर्ष सरकारद्वारा घोषित राहतका कार्यक्रम समयमा नै व्यवसायीले प्राप्त गर्न नसकेको जनाउँदै विज्ञप्तिमा कोभिड सङ्क्रमणको दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दा करीब २० प्रतिशत व्यवसायी र ६० प्रतिशत कर्मचारी विस्थापित भएको अनुमान उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटन व्यवसायमा भएको लगानी र रोजगारी संरक्षण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्य करमा छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था र जरिवाना तथा हर्जाना पूर्णतः मिनाहा गर्न सङ्घले माग गरेको हो ।
यसैगरी व्यवसाय सञ्चालनमा नगद प्रवाह कायम राख्न होटेलले खरीद गर्दा करकट्टी गरेको र मिलान गरेर बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम सुलभ तरिकाले फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय सरकारले सम्पत्ति कर तथा व्यवसाय करमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । होटेलहरूको लगानीको आकार हेरी पुनर्कजाको सीमा रु २० करोडबाट बढाई दायरा फराकिलो पारिनुपनाका साथै अति प्रभावित होटेल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास ९होटेल० कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने माग सङ्घको छ ।
विज्ञप्तिमा कोभिडका कारण अति प्रभावित व्यवसायका रुपमा होटेल क्षेत्र रहेकामा यस क्षेत्रलाई प्रदान गरिने तीन प्रतिशत ब्याजदरको विशेष पुनर्कर्जा आगामी दुई वर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिइनुपर्ने साथै विशेष पुनर्कर्जाको सीमा रु पाँच करोडदेखि १० करोडसम्म पु¥याउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
होटेल व्यवसायलाई जीवितै राख्न सञ्चालन खर्चका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध हुनुपर्ने, अन्य सहुलियत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीलाई पनि यो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने र विभिन्न शीर्षकमा लिइएको कर्जाको ब्याज दुई वर्षसम्मका लागि स्थगन गरी विना ब्याजमा पूँजीकरण गरिनुपर्ने बुँदा पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चालु मौद्रिक नीतिमा उठाइएका सहुलियतलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत् डिमान्ड शुल्कको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने, दुई वर्षसम्मका लागि यस्तो डिमान्ड शुल्क शत्प्रतिशत छुट हुनुपर्ने र विद्युत् महसुलमा दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने पनि सङ्घको माग छ ।
“पर्यटन व्यवसायमध्येको होटेल उद्योगमा साना, मझौला तथा ठूला गरी लगानी भएको खरबौँ रकम, होटेल क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ श्रमिक र परिवारका साथै पर्यटन तथा होटेल उद्योगबाट निर्भर अन्य उद्योग व्यवसायहरुको भविष्य दुई वर्षदेखि अनिश्चित बन्दै गएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आगामी २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई संरक्षण दिने कार्यक्रम ल्याउन नसकेमा उद्योग व्यवसाय पलायन, विस्थापित वा बन्दमात्र हैन उद्यमशीलता र यसमा निर्भर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष श्रमिकको रोजगार अन्य सहायक ठूला तथा साना उद्योग व्यवसाय, स्थानीय प्रदेश तथा सङ्घको राज्य कोषमा आर्थिक योगदानमा ह्रास मात्र हैन स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सङ्कटको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने औँल्याइएको छ ।
मजदूरका लागि होटेलका तर्फबाट गरिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण रकम सरकारले व्यहोर्न, भाडामा बस्ने होेटेललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियत ऋण प्रदान गर्न र होटेलले चुक्ता गर्नुपर्ने साँवा र ब्याजका लागि बैंकले बारम्बार ताकेता नगर्ने व्यवस्थाका लागिसमेत सङ्घले आग्रह गरेको छ । यसैगरी सङ्घले यथाशीघ्र कोभिडविरुद्धको खोप सबै नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
