आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, जेठ ९
कोभिड १९ का कारण व्यवसाय प्रभावित भएर कर्मचारीलाई तबल खुवाउन नसकेका साना, मझौला उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि भनेर सरकारले बजेटमा ५० अर्ब रकमको व्यवस्था गर्याे । तर, अहिलेसम्म यस्तो कोषबाट जम्मा ३३ जना मात्रै लाभान्वीत भएका छन् भने कोषबाट ४२ करोड मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा धेरै मारमा परेको क्षेत्र पर्यटन हो । पहिलो महामारीको नियन्त्रणका क्रममा अन्त्यमा खुलेको यो क्षेत्र दोस्रो लहरको नियन्त्रणका क्रममा पहिलो पटक नै प्रभावित भएको छ ।
यस्तै साना तथा मझौला उद्योग पनि महामारीका कारण प्रभावित भए । त्यसैले सरकारले यो वर्षको बजेटमा आश्रित रहेका कामदारहरुलाई तलब खुवाउन कठिन नहोस् भनेर ५० अर्ब रकम व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिने भनेर बजेटमा व्यवस्था गर्याे । बजेटमा व्यवस्था भएको ७ महिनापछि मात्रै राष्ट्र बैंकले यसका लागि आवश्यक कार्यविधी बनायो । ढिलोगरि आएको कार्यविधी अनुसार अहिले व्यवसायीले ऋण लिनै सकेका छैनन् ।
५ प्रतिशत व्याजदरमा दिइने भनिएको यो कर्जामा आवश्यक पर्ने कागजात साना व्यवसायीले पुराउनै सकेका छैनन् । जसका कारण अहिलेसम्म जम्मा ३३ जना व्यवसायीले ४१ करोड रकम मात्रै पाएका छन् । जबकी घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले मात्रै ३ सय ११ जनालाई सिफारिस गरेर बैंकमा पठाएको छ ।
यस्तो ऋणमा बैंकलाई कम नाफा हुने भएकाले बैंकको नै असहयोग रहेको र राष्ट्र बैंकले बनाएको कार्यविधी समेत अव्यबहारिक रहेको साना उद्योगीको भनाई छ ।
साना तथा घरेलु उद्योगका लागि अहिले कर्मचारीलाई बैंकबाट तलब खुवाएको प्रमाण दिन र करचुक्ता लिएको प्रमाणपत्र पेश गर्न कठिन भएको छ । अनौपचारिक तरिकाले चलेका यस्ता साना उद्योगधन्दाले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि अनुसार पेस गर्नुपर्ने कागजात पेश गर्न सकेका छैनन् ।
आफुले प्रवाह गर्ने अन्य ऋणमा सहयोग गर्ने बैंकका कर्मचारी पनि यस्तो कर्जामा कागजात मिलाउन उद्योगीलाई सहयोग गरेका छैनन् । किनभने आफुले प्रवाह गरेको कर्जामा धेरै मार्जिन हुने र यसमा जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै नाफा हुन्छ ।
टाठाबाठा तथा ठूला उद्योगीले पुनकर्जा लिइसकेका छन् । यसबाहेक साना उद्योगी जसले यो ऋण लिन खोजेका छन् तर कागजात मिलाउन सकेका छैनन् । जसका कारण बजेटमा व्यवस्था गरेपनि यो कार्यान्वयनमा भने खास प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
