आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ, २ जेठ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९का लागि ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा रहेको छ । जसमा सरकारले यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पुर्ण प्राथमिकतामा राखेको बुझिएको छ ।
अक्सिजन, आइसीयु र भेन्टिलेटरको अभावमा कोरोना संक्रमितको मृत्युदर बढेको पृष्ठभूमिमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । एक साताभित्रै ल्याउने गरि तयारी थालिएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई मूख्य प्राथमिकता दिइएको छ ।
बिशेषगरि वडास्तरका स्वास्थ्य चौकीदेखि ठूला सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ । यस्तै महामारीले बढी प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई कर छुट दिने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गरिने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्ययस्तै कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र आन्तरिक उत्पादनलाई बृद्धि गर्ने खालको पनि कार्यक्रम समाबेश गरिन लागिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग खाद्यबस्तुको आयातलाई निरुत्साहन गर्न बिशेष कार्यक्रम ल्याएने बताउँछ । किनभने असिहले वाषिर्क एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यवस्तु आयात गरिदै आइएको छ । त्यसैले यसलाई निरुत्साहित गर्न उद्यम र कृषिलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
चुनावी सरकारले ल्याउन पाउने यो पुर्ण बजेट तथा नीति कार्यक्रम भएपनि सरकाले खासै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भने समाबेश गर्न लागेको छैन ।
महामारीले उद्योग व्यवसाय प्रभावित भइ त्यसको असर राजस्वमा पर्ने भएकाले प्रचारमुखि कार्यक्रम कम प्राथमिकतामा पर्ने बुझिएको छ। जनताको ध्यान विकास निर्माणभन्दा महामारीबाट कसरी जोगिने भन्नेमा केन्द्रीत रहेकाले अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भने स्वास्थ्य क्षेत्र नै हो । त्यसैले पनि सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्न लागेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम सरकारले वर्षेनि ल्याउने गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो छ । त्यसैले सरकारले यो वर्षको बजेटमा पनि प्रचारमुखि भन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने र आगामी वर्षमा आउन सक्ने महामारीबाट कसरी बच्ने भन्नेमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
