आधारभुमि संवाददाता
काठमाडौं, बैशाख २८
सरकारले उद्योगीहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्वमा नाफाको १ प्रतिशत रकम खर्चन बाध्य बनाएको भएपनि उद्योगीहरुले त्यस्तो रकम ढुकुटीमा थुपारेर राखेका छन् । महामारीमा समेत उनिहरुले अनेक बहानामा त्यस्तो रकम खर्चन आनाकानी गरेका छन् ।
वार्षिक १५ करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने साना तथा ठुला उद्योगधन्दाले नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्चनु पर्छ । तर यस्तो महामारीका समयमा पनि उद्योगधन्दाले यस्तो खर्च नगरि कोषमै राखेका छन् । यता सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गरे वा नगरेको नियमन गर्ने निकाय उद्योग विभागले पनि नियमन गर्न सकेको छैन ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ का अनुसार वार्षिक १५ करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने साना, मझौला तथा ठूला उद्योगले नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्छ । यसरी सरकारले बाध्य पारेको रकम समेत उनिहरुले खर्च नगरि कोषमा जम्मा गरेका राखेका छन्् । खर्च गर्नका लागि सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्र्तगत निमायवली नबनाइदिएको र जसका कारण खर्चमा असहजता भएको उद्योगीहरुको दाबी छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले सामाजिक उत्तरदायित्वमा नाफाको १ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुभनेपनि कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गरेकालाई सामाजिक उत्तर दायित्वमा खर्च गरिएको मानिने भनेर प्रष्टाएको छैन । जसका लागि नै नियमावलीको आवश्यकता पर्छ । नियमावली भने बल्ल कानुन मन्त्रालयबाट अर्थमा रायका लागि पुगेको छ । नियमावली कहिलेसम्म बन्छ भन्ने टुंगो छैन । जबकी यता निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक भइसकेको छ ।
उद्योग विभागमा अहिलेसम्म ८ हजार ३ सय वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमध्ये अहिलेसम्म ४० प्रतिशतले मात्रै गत वर्षको नाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्वमा के कति खर्च गरेको भनेर रिपोर्ट बुझाएका छन् । खर्च नगरि बस्ने यस्ता उद्योेगलाई उद्योग विभागले समेतल कडिकडाउ गर्न सकेको छैन ।
कोरोना महामारी तिब्र रुपमा फैलिदा अक्सीजनका सिलिन्डर मात्रै होइन, भेन्टिलेर तथा बेडसँगै क्वारेन्टीन समेत अभाव छ । जहाँ सरकारको मात्रै एक्लो प्रयासले संभव देखिएको छैन । यहाँ निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक देखिएपनि उनिहरु रकम खर्च गर्न हिचकिचाउँदा उद्योगीहरु आफु लिन जान्दछन् तर समाजप्रति उत्तरदायि हुने उनिहरुमा संस्कारको अभाव छ भनेर भन्न सकिन्छ ।
