महोत्तरी, २६ वैशाख /रासस
कोभिड–१९ सन्त्रास छल्न जारी निषेधाज्ञाभित्रै महोत्तरीमा सङ्क्रमण तीव्र बढेको छ । यसपालि नयाँ वर्ष २०७८ प्रारम्भ भएयता वैशाख १० गतेदेखि जिल्लामा दोहोरिएर देखिएको सङ्क्रमण जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएयता झनै तीव्ररूपमा बढेको हो ।
गत बुधबार बिहानदेखि जारी गरिएको निषेधाज्ञा शनिबारसम्मको अवधिमा ३८६ नयाँ सङ्क्रमित थपिएको स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । वैशाख २१ गतेसम्म यसपालिको सङ्क्रमित २५४ पुष्टि भएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले निषेधाज्ञा जारी गरेको यही वैशाख २२ गतेयता शनिबारसम्म ३८६ नयाँ सङ्क्रमित थपिएर ६३६ पुगेको कार्यालयका कोभिड–१९ व्यवस्थापन स्रोत व्यक्ति प्रतिभा सिंहले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये जलेश्वर अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा परीक्षण गरिएका ९७ र बर्दिबास अस्पतालमा परीक्षण गरिएका ५१ शनिबार पुष्टि भएका हुन् ।
जिल्लामा यसपालि सङ्क्रमणले ११ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । चार जनाको निषेधाज्ञा अवधिभित्र निधन भएको जनस्वास्थ्य निरीक्षकसमेत रहनुभएका सिंहले बताउनुभयो । जिल्लामा गत वर्ष २०७७ को वैशाखदेखि कात्तिकसम्म सङ्क्रमणले १८ जनाको ज्यान लिएको थियो । गत वर्ष सङ्क्रमित सङ्ख्या दुई हजार १४१ थियो । तीमध्ये सक्रिय सङ्क्रमित ९०० रहेको कार्यालयको अभिलेखले देखाएको छ । गत वर्षको सङ्क्रमणभन्दा यसपालिको निकै बढी सक्रिय रहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । यसपालि सङ्क्रमण हुनासाथ बिरामी तत्काल आलसतालस हुने र चाँडै फैलने प्रकृतिको रहेको कार्यालयकै वरिष्ठ जनस्वास्थ्य निरीक्षक रहनुभएका गिरेन्द्रकुमार झा बताउनुहुन्छ ।
सङ्क्रमण यसरी फैलनुमा स्वास्थ्य सचेतनाको कमी र लापरवाही मुख्य कारण रहेको स्वास्थ्यकर्मी औँल्याउँछन् । जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि भारतसँगको खुला सीमाले आवतजावत पूर्ण नियन्त्रण हुन नसक्नु, ग्रामीण बस्तीका हाटबजार पूर्ववत् लाग्नु र स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाई हिँडडुल भइरहनु मुख्य कारण रहेको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य निरीक्षक झा बताउनुहुन्छ ।
यसैबीच जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले निषेधाज्ञा प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । अहिले वैशाखभरिलाई जारी निषेधाज्ञा प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकायको सघन परिचालन र अवधि थप गर्नेबारे तत्काल तथ्यपूर्ण आधारलाई उभ्याएर छलफल आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेस महोत्तरीका सूचना संयोजक बजरङ्ग नेपालीको राय छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा सीमा क्षेत्रको आवतजावत रोक्न कडाइ गरिनुपर्नेमा दलका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन् ।
