ललितपुर, ५ मंसिर
ललितपुर बार एशोसिएशनको चुनाव मंसिर ७ गते हुने भएको छ । सो चुनावको लागि गणतान्त्रिक, प्रगतिशिल, पेशागत तथा समाबेशी कानून व्यवसायी समूहले आफ्नो प्यानल घोषणा गरेको छ । निर्वाचन प्रगतिशलि समूहले निर्वाचनका लागि अधिवक्ता अर्जुन महर्जन नेतृत्वमा कार्य समितिले प्यानल घोषणा गरेको हो । जसमा उपाध्यक्ष शुशिल पोखरेल,सचिव कृष्ण प्रसाद सुवेदी,कोषाध्यक्ष शरद राना मगर सह सचिव, रजिता थापा ,सदस्यमा गोपाल मुकुन्द जोशी, सुजित कुमार भुजेल , दिलिप देशार, थरि प्रसाद कंडेल ज्ञान बहादुर श्रेष्ठ, विदुर बहादुर घिमिरे, मिरा महर्जन,बिरेन्द्र खड्का,सावित्री केसी र नवीन केसी रहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा सो प्यानलबाट ललितपुर बार एशोसिएशनको अध्यक्ष पदका उमेदवार अधिवक्ता अर्नुन महर्जनसंग आधारभूमि अनलाइनले नयाँ एजेण्डा तथा ललितपुर बार एसोशियसनका विविध पक्षबारे कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ सो कुराकानीको सार संक्षेप :

अध्यक्षको दावेदार हुनुहुन्छ, कस्ता एजेण्डा छन् चुवानका ?
पक्कै पनि चुनावमा उठेपछि केही उल्लेखनिय एजेण्डा ल्याइएकै हुन्छ । मैले पनि समग्र न्यायक्षेत्रको प्रभावकारिता तथा यस क्षेत्रका कृयाशिल अधिवक्ताहरुको हक अधिकारका लागि निश्चित प्रतिबद्धतासाथ चुनावमा उठेको हुँ । म गणतान्त्रिक, प्रगतिशिल, पेशागत तथा समाबेशी कानून व्यवसायी समूहको प्यानलबाट चुनावमा भाग लिएको हुँ । हाम्रो प्यानलले पेशागत, न्यायापालिकाको सम्बन्ध र कानून व्यवसायिकको सुरक्षा र मानव अधिकार प्रतिका प्रतिबद्धता सहितको घोषणापत्र जारी गरेको छ । कानून व्यसायीको सुरक्षा,जीवन बीमा,मानव अधिकारको रक्षा,गणतन्त्रलाइ सस्थागत गर्नका लागि एनएलएलाइ मतदान गर्न आग्रह गरेको छ । साथै विगतमा भएको १२ बुँदे शान्ति सम्झौता, ८ बुँदे सहमतिको कार्यान्ययन र कानून व्यवसायीको दक्षता अभिबृद्धि तथा कानूनी प्राज्ञिब अनुसन्धानका लागि प्रगतिशिल प्यानलाई मतदान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

घोषणपत्रले समग्र न्यायक्षेत्रको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नेतर्फ पनि जोड दिएको छ कि कानुन व्यवसायीको हकहिततर्फ मात्र केन्द्रीत भएको छ ?

मेरो मान्यता सबै कानूनी व्यावसायी समान हौं भन्ने हो । त्यसैले यस भावनाको विकास गर्दै सह अस्तित्वका आधारमा समुधुर पेशागत सम्बन्ध कायम गर्नका लागि एनएलएलाई मतदान गर्नु पर्ने आग्रह गर्दै प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ । विगतदेखी नै एनएलएले न्यायको पक्षमा मलपट्टी लगउने काम गरेको छ । यसैगरी समग्र न्याय क्षेत्रको प्रभावकारिता अधिवृद्धि गर्न, विधिको शासन कायम गराउन, चुस्त तवरले निस्पक्ष न्याय दिलाउन पनि आवश्यक छ । हाम्रो चुनावी घोषणपत्रमा यस विषयलाई पनि उच्च प्रथमिकता दिइएको छ । त्यस्तै न्यायपालिकामा हुने भ्रष्ट्राचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता जस्ता कुराको अन्त्यको लागि एनएलएल सधैं अग्रसर रहने छ भन्ने कुराको विश्वास पनि म यसै कुराकानीमार्फत गराउन चाहन्छु ।

तपाईको प्यानलले कस्ता पेशागत प्रतिबद्धता जनाएको छ ?
नेपाल बार एशोसिएनको विधानलाई समय अनुकुल परिवर्तन गर्न र नेपाल बार एशोसिएनलाई पूर्ण समावेशी चरित्रको बनाउन विशेष पहल गरिनेछ । त्यस्तै सबै कानून व्यवसायी समान हौं भन्ने भावनाको विकास गरी कानून व्यवसायीहरु बीच आपसी सद्भाव, सह–अस्तित्वको आधारमा सुमधुर पेशागत सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरु तथा गा.पा., नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति जस्ता स्थानीय तहहरुमा अनिवार्य रुपमा कानूनी–सल्लाहकार राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न, गराउन सक्रिय पहल गरिनेछ । संस्थाको विधान, कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली कानून–व्यवसायीले प्रमाणित गरेपछि मात्र संस्थापनाको लागि मान्य हुने व्यवस्था लागु गर्न पहल गरिनेछ ।

कानुन व्यवसायीको हकहितको लागि कसरी काम गर्ने विचार गर्नुभएको छ ?

यसको साथै आजको विश्वव्यापारीकरण को दुनियामा हामी कानून व्यवसायीहरु समय अनुकुल दक्ष, सृजनशील तथा अध्ययनशील हुनु पर्ने चुनौति हाम्रो अगाडी उभिएको छ । यसै परिप्रेक्षमा ललितपुर बार एशोसिएशनको सुविधा सम्पन्न तालिम कक्ष लाई अत्याधिक उपयोग गरि गराई देवानी, फौजदारी, संवैधानिक, मानव अधिकार, वाणिज्य कानून लगायतका विषयमा विषयगत तालिमहरु सञ्चालन गरि सदस्यहरुको दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ ।

त्यस्तै मौजुदा अर्ध–न्यायिक निकायमा कानून अध्ययन गरेको व्यक्तिले मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी नियुक्त हुन सक्ने कानूनी प्रावधान राखी अदालती ढाँचाको इजलास खडा गरी न्याय निरोपण गर्नको लागि सक्रिय पहल गरिनेछ । साथै ललितपुर जिल्लाका प्रशासकीय प्रमुखहरुसँग बसी कानून व्यवसायीको सुरक्षा, मर्यादा र स्वच्छ न्याय प्रशासनको लागि शसक्त पहल गरिनेछ । ललितपुर बारको तर्फबाट सहभागी हुनुपर्ने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा नवोदित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला, अपाङ्गता भएका, पछाडी पारिएका वर्ग, क्षेत्रका कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पहल गरिनेछ ।

त्यसैगरी हामीले ललिपुर बार एशोसिएशनमा नवोदीत कानून व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व निरन्तर रुपमा हुंदै आई रहेकोमा सोलाई सुनिश्चित गर्दै नवोदित कानून व्यवसायीहरुको नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिबृद्धिमा विशेष जोड दिने छौं । यसको लागि कानून व्यवसायीहरुलाई पर्ने पीडा, मर्कामा पूर्णतः सहयोगी कोषका रुपमा संचालन गर्नका लागी कानून व्यवसायी कल्याणकारी कोष स्थापना भई सञ्चालनमा आई सकेकोमा सो कोषलाई निरन्तरता दिंदै अझ व्यवस्थित तथा व्यापक रुपमा संचालन गरिनेछ ।

कानुन व्यवसायीका बारेमा जनगुनासा पनि उत्तिकै छन्, त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
कानुन व्यावसायीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा केही आलोचना सहनु परेको छ । हरेका क्षेत्रमा काम गर्नेले यस्ता आलोचना खेपेकै हुन्छल् । अबका दिनमा कसरी उच्च स्तरको र प्रशंसयोग्य काम गर्ने भनेर हामी सचेत छौं । यसको लागि अदालत तथा बार प्रतिका जन–गुनासाहरुको संकलनको लागि प्रभावकारी व्यवस्था मिलाई संकलित जन गुनासाका सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गरी उपयुक्त निकासका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको गठन गरी न्यायलाई पारदर्शी, सर्वसुलभ र जनमुखी बनाउदै बार र बेञ्चका सुमधुर सम्बन्ध विकसित गर्न क्रियाशिल रहनेछौं । अर्धन्यायिक तथा प्रशासनिक निकायमा समेत कानून व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिको वातावरण बनाउन आवश्यक पहल गर्ने छौं । त्यस्तै आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता र फजुल खर्चमा मितव्ययिताको नीति अनुशरण गरी आर्थिक रुपमा बारलाई दिगो राख्न विभिन्न स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्नेछौं ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याप्रणलीको विकासको लागि कस्ता रणनीति दिनुभएको छ ?

स्वतन्त्र, निर्भिक, निष्पक्ष, प्रभावकारी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनमुखी एव जनउत्तरदायी न्याय प्रणालीको स्थापना गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिनेछ । न्यायाधीश नियुक्ती गर्दा सबै तहका अदालतमा कानून व्यवसायीबाट पचास प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्ती गराउने व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ । सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ती गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ती गराउने तर्फ पहल गरिनेछ । न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता जस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सशक्त कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । त्यस्तै सम्पूर्ण तहका न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनु पर्ने र प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण अध्यावधिक गरि सर्वसाधारण जनताले सु–सुचित हुन पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न उपयुक्त पहल गरिनेछ । अदालत तथा बार प्रतिको जन–गुनासाहरु संकलनको लागि प्रभावकारी व्यवस्था मिलाई संकलित जन गुनासाका सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गरी उपयुक्त निकासका लागि प्रभावकारी संयनत्रको गठन गरी न्यायलाई पारदर्शी, सर्वसुलभ र जनमुखी बनाउदै बार र बेञ्चको सुमधुर सम्बन्ध विकसित गर्न क्रियाशिल रहनेछौं ।

साथै अदालतलाई जवाफदेही बनाउने प्रभावकारी माध्यम फैसलाको अध्ययन अनुसन्धान नै भएकोले अदालतबाट भएका फैसलाहरुको नियमित अध्ययन, अनुसन्धान र जुरिमेट्रिक अनुसन्धान गर्न गराउन नेपाल बार एशोसियसनसंग समन्वय गरि आवश्यक पहल गरिनेछ ।