मकवानपुर, ३ वैशाख /रासस

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यसै आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको अव्यवस्थित बसोबास गर्ने जनताको जग्गा नापजाँच गरी लालपूर्जा वितरण गर्ने कामलाई भूमि आयोगका पदाधिकारीले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित भूमि व्यवस्था आयोगका पदाधिकारी एवम् बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका भूमि आयोगका पदाधिकारीको संयुक्त समीक्षा गोष्ठीमा उहाँले प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशमा बसोबार गर्ने जनतालाईं उनीहरुले हकभोग गरेको जग्गाको नापजाँच गरी जग्गा धनी पूर्जा उपलब्ध गराउने प्रमुख लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सरकारले आगामी असार १ गते ल्याउने नीति कार्यक्रमभित्र थप बजेटको विनियोजित आवश्यक जनशक्ति कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गर्ने र कार्यालयको स्थापनाको लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्नेछ ।”

उहाँले आयोगले ऐन कानूनको मापदण्डभित्र रहेर जनताले हकभोग गरेको जग्गालाई वनसिमानाभित्र बाह्ेकको नापजाँच, कित्ताकाटलगायतका कामको तथ्याङ्क लिई आफ्नो कार्यसम्पादन चुस्त राख्नुपर्ने सल्लाह दिनुहुँदै आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी, कम्प्युटर, सवारीसाधन उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारसँग पनि छिट्टै पहल गर्ने र स्थलगतरुपमा जनशक्ति परिचालन गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले टोली खटाउने बताउनुभयो ।

उक्त गोष्ठीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दाबादोर्जे लामाले हालसम्म १२ वटा सुकुम्बासी आयोग सरकारले गठन गरेको भएपनि अव्यवस्थित सुकुम्बासी जनतालाई अब जग्गाको अवस्थालाई अनुगमन गरी लालपूर्जा उपलब्ध गराउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जनताले सयौँ वर्षदेखि बसोबास गरेको तर, वनको क्षेत्रभित्र पर्ने आवादी जग्गालाई अब प्रदेश सरकारले पनि कानूनी बाधा हटाएर उनीहरुकै नाममा दर्ता गर्ने प्रकृया शुरु गर्ने सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

सो अवसरमा भूमि व्यवस्था सुकुम्बासी केन्द्रीय अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले आयोगले सात प्रदेशका ७७ जिल्लामा अव्यवस्थित सुकुम्बासी, भूमिहिन कृषकको तथ्याङ्क लिने कार्य शुरु गरिएको र ती प्रदेशका जिल्लाबाट आएका करिब ४५ हजार निवेदनमाथि छानबिन गरी बास्तविक सुकुमबासीलाई स्थलगतरुपमा अनुगमन गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले ७७ वटै जिल्लामा अव्यवस्थित र सुकुमबासीले जग्गाको भोग चलनको अवस्था र वन सिमानाभित्र पर्ने÷नपर्ने प्राविधिकद्वारा सर्भे भइरहेकोले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै करिब ४० हजार परिवारलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारीका साथ आयोग तल्लिन रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उक्त अवसरमा सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री आनन्दराज पोखरेल, एमालेको केन्द्रीय सदस्य काशीराज उपाध्यायले मुलुकमा सरकारको हेरफेर भइरहन्छ तर, कानूनी अधिकार प्राप्त आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक जनताको हितको लागि काम गर्नुपर्ने सल्लाह दिनुभयो ।

उक्त समीक्षा गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको आयोगका अध्यक्षले आ–आफ्नो जिल्लाले गरेको कामको प्रगतीको समीक्षा गरिनुको साथै दक्ष जनशक्तिको अभाव, कार्यालयको व्यवस्थापनमा कम्प्युटरको समस्या र थप बजेट विनियोजित हुनुपर्ने सबैको एउटै धारणा व्यक्त भएको आयोग मकवानपुरका अध्यक्ष रामेश्वर रानाले राससलाई बताउनुभयो । गोष्ठीमा प्रदेशको १३ वटै जिल्लाका आयोगका जिल्ला अध्यक्ष र पदाधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी तथा आयोगका केन्द्रीय पदाधिकारीसहित १२५ प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचनाअधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।