गलकोट, ४ मङ्सिर (रासस)
जिल्लाका चार स्थानीय तहमा आप्रवासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम लागू गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारका कारण भइरहेका घटना र सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पारिवारिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्या समाधानको प्रयास गरिनेछ । यसको काम र समन्वय गर्न जिल्लामा रहेको भिमापोखरा युवा क्लब (बिवाइसी) बागलुङले जिम्मा पाएको छ ।
जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका, गलकोट नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकामा आप्रवासी समस्या समाधानका लागि सूचनाको पहुँच, कानूनी सहायता, निःशुल्क सीप, मनोपरामर्श र वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने गरी स्थानीय तहसँग समझदारी गरिएको बिवाइसी बागलुङका कार्यवाहक अध्यक्ष मणिभद्र शर्माले बताउनुभयो । पाँच शीर्षकमा रहेर राहदानी बनाउने बेलादेखि रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्नेसम्मको सल्लाह, सुझाव र सहयोग गरिने उहाँको भनाइ छ ।
श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच आप्रवासी समस्या समाधानका लागि हेल्भेटासले काम गर्दै आएको छ । संस्थाले बागलुङमा गैरसरकारी संस्था बिवाइसीमार्फत परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि आप्रवासी सम्झौता गरिएको हेल्भेटास नेपालका गण्डकी प्रदेश संयोजक उमा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
“खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सल्लाह, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्नेछौँ”, शर्माले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारमा जानुपूर्व सल्लाह, रोजगारमा जाँदा भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि परियोजनाले कार्य गर्दै आएको छ ।” ज्ञान, सीपको कमी, उचित सल्लाह नपाउँदा ठगिने, विभिन्न दुर्घटना, अङ्गभङ्ग, मृत्युसमेत हुने समस्या समाधानका लागि गाउँ–गाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नेछ ।
सीप नभएकालाई निःशुल्क सीप, जिल्ला प्रशासनमा राहदानी बनाउन आउनेलाई सल्लाह, निःशुल्क कानूनी सहायता र विदेशमा ज्यान गुमाएकाहरूको नेपालमा शव ल्याउनका लागि सहयोग गर्ने गरी परियोजनासँग यो आर्थिक वर्षका लागि सम्झौता गरिएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पहिलो वर्ष परियोजनाले गरेको कामका आधारमा लगातार तीन वर्षसम्म स्थानीय तहले करार सम्झौता गर्न सकिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षका लागि चार स्थानीय तहमा आप्रवासी समस्या समाधान परियोेजनाका लागि रु ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । रोजगारका कारण मानसिक समस्या भएकालाई मनोपरामर्शविद्ले घरमै गएर मनोपरामर्श दिनेछन् । यो परियोजना लागू भएपछि बागलुङका चार स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारका कारण निम्तिने पारिवारिक, आर्थिक तथा मानसिक समस्या समाधान हुने परियोजनाको अपेक्षा छ ।
