आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, चैत १३
राज्यको उच्च तहमा बसेका ब्यक्तिहरुको नै सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय रकम फस्दै गएको देखिन्छ । गैर कानुनी रुपमा आर्जन गरेको धन लुकाउने स्थानको रुपमा कतै सहकारी प्रयोग हुँदै आएको त होइन भन्ने अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा निक्षेप हुने स्रोतको खोजी हुने व्यवस्था २०७४ सालमा नै गरिएको हो । तर यसको पुर्ण कार्यान्वयन भने गत वर्षबाट मात्रै आएको छ ।यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्दा यो त स्वनियमन हुने सस्था हो भनेर सहकारीका नेताहरुले भन्ने गरेका छन् र यसलाई नियमन गर्नबाट परै राखिरहेका छन् । यसो गर्दा प्रत्यक्ष लाभ उनिहरुलाई नै भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिद्दान्त सहकारी स्वनियमन नै हो । यसमा पुर्ण सहमत हुन सकिन्छ। तर के नेपालका सहकारी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त अनुसार चलेका छन् त रु २८ हजार सहकारी सञ्चालनमा रहेकामा १२ हजार जति बैंकको जस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दा पनि सहकारी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार चलेको छ भन्नु कतिको तर्क संगत छ रु
स्वनियमनको बहानामा यसमाथि नियमन गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा कैयन बिकृति छ । जसको फाइदा यसका नेताहरुले मात्रै होइन, सरकारी उच्च तहका ब्यक्तिहरुले पनि उठाइरहेका छन् ।एक वर्ष अघिसम्म रकमको स्रोत खोज्नु नपरेकाले सहकारीमा आउने रकमको स्रोत के पनि थियो होला भनेर सोचिराख्नु पर्ला र रु
ओरेन्टल सहकारीले निक्षेपकर्ताको १६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । करिब ८ वर्ष देखि फसेको रकम कोहि कसैले पाउन सकेको छैन । यसरी रकम फसेको अवगत हुँदा हुँदै पनि सरकारको उच्च ओहोदामा बसेका ब्यक्तिहरुले सहकारीमा लगेर रकम थुपारिरहेका छन् ।पूर्व उपराष्ट्रपति परमानान्द झा र श्याम मैनालीको धुम्बाराही स्थित आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी सस्थामा रकम फसेको छ ।
उच्च ब्याज पाइने लोभमा मैनाली तथा उनको परिवारको तीन करोड, उपराष्ट्रपति परमानन्द झा र उनको परिवारको सदस्यको परिवारको १८ लाख फसेको छ । उच्च ब्याजको लोभमा सरकारका उच्च तहका ब्यक्तिहरुले त्यहाँ रकम राख्ने गरेको बुझिान्छ । किनकी उनिहरुले त्यहाँबाट करिब १८ प्रतिशत ब्याज आम्दानी गरिहेका थिए ।
सहकारी भनेको उच्च ब्याजका लागि रकम राख्ने ठाउ नै हैन । यो त रकम राख्ने र पर्दाको बेलामा आफुले पनि त्यहाँबाट निकालेर व्यवसाय गर्नका लागि हो । अर्थात सहकारीका सदस्यहरु सबैले रकम राख्ने र आवश्यकता अनुसार रकम निकालेर व्यवसाय गर्न होस् वा त घरको घरको गर्जो टार्न यस्तो रकम प्रयोग गर्ने हो ।
एक त कानुन बनाउने थलोमा नै पनि सहकारी सञ्चालकको दबदबा छ । जसका कारण नै उनिहरुले भने बमोजिम गरि सहकारी सञ्चालन हुन पाएका छन् । देशभर सञ्चालनमा रहेका सहकारीमध्ये त बैंकको जस्तो बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी छन् । उच्च ब्याजको लोभमा मात्रै होकि अवैध रुपमा रहेको रकम समेत यसमा लुकाउने गरिएको छ, यसको अहिलेसम्म अध्ययन गरिएको छैन ।
