आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ, चैत १०

सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर दिनदिनै खस्कँदो छ । साथै टोल टोलमा निजी विद्यालयको स्थापना हुदाँ विद्यालय मर्जरको अवधारण अपनाएर निजीस्तरका विद्यालयलाई निरुत्साहित बनाउने र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्नु आजको आवश्यकता भएको छ ।

नेपालभर सामुदायीक विद्यालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ३१ हजार भन्दा वढि सामुदायीक विद्यालयहरु छन् । तर अधिकांश विद्यालय पुरानै शैलिमा मापदण्ड विपरित चलिरहेका छन् । जसलाई एकरुपता र शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न सरकारले विद्यालय मर्जरको अवधारणा अपनाउनु पर्ने शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोईराला बताउँछन् ।

उनका अनुसार विद्यालयको अनावश्यक धेरै खर्च, उत्पादकत्व कम, विद्यार्थीको सिकाईमा अवरोध जस्ता समस्याको समाधानका लागि विद्यालय गाभ्दै लैजानु पर्ने बताउँछन् । उनी थप्दै भन्छन् यस्ता धेरै इतिहास बोकेका विद्यालयहरु लाई मर्जर गर्न नसकिएला तर त्यसलाई संरक्षणको रुपमा संवादालय, पुस्तकालय, लाईव्रेरी, र भर्चुअल केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
तर, यता विद्यालय मर्ज गर्दा सामुदायीक विद्यालय झन् विस्थापित हुने सरोकारवाला निकायको भनाई छ ।

काठमाडौँ महानगरका अनुसार भुकम्पले ग्रसित बनाएको विद्यालय पुर्न निमार्ण गर्न नसकेको खण्डमा केही समयका लागि स्थानान्तरको पद्ध्ती अपनाएपनि संस्थागत विद्यालयलाई विस्थापीत गर्ने उद्देश्य भएकाले नितीमा मर्जरको निती नभएको प्रवतmा ईश्वरमान डंगोलको भनाई छ ।
सरकारले यो आर्थिक वर्ष शिक्षाका लागि मात्र २०७७÷७८का लागि १ खर्व ७१ अर्व ७१ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसरी विद्यालय मर्जको अवधारण अवलम्बन गर्ने हो भने सरकारको आधा रकम जोगीने शिक्षा विदहरुको तर्क छ ।