काठमाडौ, फागुुन २४
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी थालेको बताउनुभएको छ । बिसं २०२८ सालको शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको सबै विषय समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै सबै विषय समेट्नेगरी संघीय शिक्षा ऐनको तयारी भैरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले जनताका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि सरकारी विद्यालयको सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
चन्द्रागिरी नगरपालिका–१५ नैकापमा निर्माण हुन लागेको विष्णुदेवी माविको मन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय दुतावासका काउन्सीलर प्रफुल्लचन्द्र शर्माले संयुक्त रुपमा गर्नुभएको थियो । सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरीय शिक्षा नै भएको स्पष्ट पार्नुभयो । २०७२ सालको भुकम्बाट ध्वस्त र क्षतिग्रस्त विद्यालय पुन निर्माणमा भारत सरकारको सहयोग महत्वपुर्ण रहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो–यसले गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्ध मजबुत भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो–भारताले करिब ७० विद्यालय पुननिर्माण गरीरहेका छन् २८ आंगिक क्याम्पस बनाउने तयारी गरेको छ यस्को लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु ।
सो अवसरमा उहाले शिक्षकको पद र पेशालाई सम्मान गर्ने दायीत्व सरकारको भएको बताउनुभएको छ । उहाँले अभिभावकले विदेशमा सरकारी व्द्यिालयलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरेको उल्लेख गर्दैअब नेपालमा पनि सरकारी विद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै काउन्सीलर शर्माले नेपालको व्द्यिालय पुननिर्माणमा सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग रहने बचनबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन यस किसिमको सहयोग निरन्तर रहनेछ । उहाले भारतले व्द्यिालय पुननिर्माण बाहेक सम्पदा पुनः निर्माणमा समेत सहयोग गरेको चर्चा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा ९ नम्बर प्रदेश सांसद केशव पोखरेल, वडा अध्यक्ष उत्तम राउत, विद्यालयका प्रधान अध्यापक दीवाकर चौधरी , विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर सुवेदी लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
भारत सरकारको करिब साढे ६ करोड ४८ लाख रुपिया लागतमा निर्माण शुरु हुने सो विद्यालय भवन ३२ कोठे हुनेछ । ठेकेदार कम्पनीले १५ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । मन्त्री श्रेष्ठले १५ नभै १३ महिनामा सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
