काठमाडौ, फागुन २१
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशका भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग समन्वयात्मक बैठक बसेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको उपस्थितीमा सातै प्रदेशका भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुको उपस्थितीमा बैठक बसेको थियो ।
त्यस अवसरमा देशैभर सञ्चालित कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धी परियोजनाहरुको प्रभावकारिताका विषयमा समिक्षा गरिएको थियो । त्यस अवसरमा बोल्दै कृषिमन्त्री अर्यालले विगतका दिनहरुमा काम गर्ने क्रममा भएका कमिकमजोरीलाई सच्याउदै अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा गर्न कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो । स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय पालिकासँगै प्रदेशको विशेष भूमिका हुनुपर्ने भन्दै उहाँले एकरुपता नभएका कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘नीती निर्माणको कुरा गर्दा विगतमा नीति निर्माण गर्ने निश्चित समयसीमा तोकिएका कारण हतारमा काम गर्नुपर्दा केही कुराहरु नमिलेका होलान् । तर ती कुराहरु अकाट्य हुदैनन । त्यसलाई परिवर्नत गर्ने, नमिलेका केही कुराहरु मिलाउने काम हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले कृषि कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रदेशबाट सञ्चालन हुने कृषि परियोजनाहरु हेर्न लायकका हुनुपर्छ ।’
त्यस अवसरमा बोल्दै बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण्लाई थप प्रभावकारी बनाउन सके सरकार तथा समग्र कृषि क्षेत्रमा ठुलो प्रगती गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले कृषिका अनुदान कार्यक्रमलाई एकरुपता ल्याउनुपर्ने समेत बताउनुभयो । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले कृषि बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता नभएको भन्दै पशुतिर केही प्रभावकारी भएपनि कृषितिर भने त्यसले प्रभावकारिता पाउन नसकेको बताउनुभयो । प्रदेश नम्बर २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले संघियता कार्यान्वयन गर्नका निम्ती नीति निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने भएपनि त्यसमा केही त्रुटीहरु हुन गएको बताउनुभयो । सबै प्रवेशका आ–आफ्ना विशेषताहरु रहेको भन्दै उहाँले आयात प्रतिस्थापन ऐनकै रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
