आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, फागुन २०
कृषिजन्य बस्तुको उत्पादनमा कृषकहरुले घाटा खेपेरै भएपनि उत्पादन गरिरहेको देखिन्छ । निर्वाहमुखि कृषि अहिले पनि आम्दानीमुलक बन्न सकेको छैन ।
कृषकहरुले कृषि उत्पादनमा आर्थिक तथा श्रमको लगानी गर्छन् । आर्थिक लगानी अनुसारको उत्पादन उठेपनि उनिहरुले गरेको श्रम अनुसारको लगानी भने उठ्न सकेको छैन । पूख्र्यौली बाट पाएको जग्गाको मोल र त्यसमा किसानले गरेको श्रमसँग कृषकको आर्थिक लगानी पनि जोड्ने हो भने किसान अहिले पनि मारमा नै रहेको देखिन्छ ।
एक अध्ययन अनुसार धानमा एक रुपैयाँ लगानी गरेर जम्मा शुन्य दशमलव नौ आठ रुपैयाँ मात्रै कमाएको देखिन्छ । खाद्य सुरक्षाका हिसाबले धान अग्रस्थानमा पर्छ । जसले गर्दा राज्यले यसलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन गर्नुपर्ने हो ।
खानका लागि आवश्यक भएर धानको उत्पादन गर्ने गरिएको भएपनि लागत अनुसारको लाभ खोज्ने हो भने चाहि यसमा न्युन मात्रै प्रतिफल छ । बिज्ञहरुका अनुसार एक हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको धान खेतीमा कृषकले एक वर्षमा जम्मा २० हजार रुपैयाँ मात्रै प्रतिफल पाउन सक्छ । उत्पादकत्व बढाउन सरकारले खास ध्यान नदिएका कारण ४० वर्ष अघिसम्म धान निर्यात गर्ने राज्यले एक वर्षमा नै ८ अर्ब ८८ करोडको धान आयात गर्ने गरेको छ ।
त्यस्तै खाद्य सुरक्षाका हिसाबले दोस्रो स्थानमा रहेको मकै खेती गर्नेहरुले एक रुपैयाँ लगानी गरेर एक रुपैयाँ १ पैसा कमाएको देखिन्छ । त्यस्तै गहु र कोेदोमा १ रुपैयाँ लगानी गरेर एक रुपैयाँ, आलुमा एक रुपैयाँ लगानी गरेर एक रुपैयाँ तिन पैसा गोलभेडामा एक रुपैयाँ लगानी गरेर शुन्य दशमलव ३६ पैसा मात्रै आम्दानी भएको निष्कर्ष छ ।
राज्यले कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने नीति ल्याउन नसक्नु र खुला सिमाका कारण भारतीय बजारबाट प्रवेश हुने कृषि जन्य उत्पादनका कारण यहाँका कृषकहरुले लाभ लिन नसकेको किसानहरु बताउँछन् ।
खुला सिमाका कारण हुने आयातमा राज्यले कडाई गर्नुका साथै राज्यले किसानलाई ब्याजमा नभई प्रत्यक्ष दाना, बिजुलीमा अनुदान दिनुपर्छ । यति मात्रै नभई उत्पादित बस्तुको बजार समेत सरकारले किसानले घाटा ब्यहोर्नुनपर्ने गरि सुनिश्चीत गर्न सक्नुपर्छ ।
६ वर्ष पहिले कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात देशभरि उत्पादन भएको बस्तु तथा सेवाको जोडमा कृषिको योगदान ३३ प्रतिशत थियो । तर कृषि प्रधान मुलुकमा नै यस्तो योगदान वर्षेनी घटेर अहिले २७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । सरकारले बजार सुनिश्चीत गर्न सकेको छैननै यसमाथि कृषकहरुले लागत अनुसारको लाभ पाउन सकेका छैनन् ।
