आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, फागुन ११
कोरोना बिमा गरेकाहरुले दाबी पेश गरेको पाँच महिना बित्दासम्म पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो नयाँ होइन । यस्ता कैयन गुनासाहरु रहेपनि बिमा कम्पनीहरु यसलाई समयमै सल्ट्याउन चुकेका छन् ।
यता भुक्तानी हुन नसकेका बेलामा सरकारले भने कैयन दाबीमा प्रयोगशालाको नतिजा आउनु अघिनै दाबी परेको भन्दै प्रयोगशालामा भएका परिक्षणको तथ्यांक पठाउन भनेको छ । सोमबार एक पे्रस बिज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
कतिपयको संक्रमण पुष्टि भएको विवरण नभेटिएको तथा परीक्षणको मिति नमिलेको भन्दै सात दिनभित्र विमितको सही विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
बिमा समितिका अनुसार अहिलेसम्म करिब दाबी परेका मध्ये ५३ प्रतिशतको मात्रै भुक्तानी भएको छ । अर्थात ४१ हजार २ सय २६ ले भुक्तानी पाएका छन् । जसका लागि ४ अर्ब ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
अहिलेसम्म ८० हजारभन्दा बढी बिमा दाबी परेको समिति बताउँछ । जसमध्ये ७७ हजार १ सय २८ वटा दाबीको मात्र कागजात पूरा भएको छ ।
भुक्तानी हुन बाँकी दाबीमध्ये ५ हजार ३ सय १३ वटा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यसबाहेक ९ हजार ७ सय ३४ वटा दाबी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) बाट फिर्ता हुन बाँकी रहेका छन् ।
२ हजार ३ सय १९ वटा दाबी ईडीसीडी पठाउने तयारीमा रहेको समितिले जानकारी गराएको छ । ३ हजार ५ सय ७५ वटा दाबी भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीमा पठाइएको, १४ हजार ७ सय ७१ दाबी उपर छानबिन भइरहेको समिति बताउँछ ।
गलत दाबी तथा दोहोरो दाबीका कारण ४ सय ५५ वटा दाबी भुक्तानीयोग्य नरहेको देखिएको छ । कतिपयले एकै कागजातका आधारमा दुईवटा बिमा कम्पनीबाट दाबी गरेका छन् । जसका कारण भुक्तानी गर्न अयोग्य देखिएका हुन् ।
अहिलेसम्म १ लाख ५८ हजार ७७ हजार बिमा योजना मार्फत १७ लाख १६ हजार जनाले कोरोना बिमा गरेका छन् । । ती बिमायोजनाको बिक्रीमार्फत झन्डै १ अर्ब (९९ करोड ५ लाख) रुपैयाँ शुल्क संकलन भएको छ ।
सम्झौताअनुसार बिमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा र बिमा समितिले लिनुपर्ने दायित्वबापतको रकम पनि भुक्तानी भइसकेको छ । जसअनुसार हालसम्म बिमा कम्पनीहरूले १ अर्ब, पुनर्बिमाले १ अर्ब र बिमा समितिले १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ ।
