काठमाडौं, १० फागुन /रासस
सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकारलाई नागरिकलाई पर्याप्त र गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउन योजना बनाउन प्रेरित गर्न थालिएको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका विज्ञ डा रञ्जित ओझा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्यलाई हासिल गर्ने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रमअनुरुप कार्यक्रम बनाएर देशभर कार्यान्वयनमा लैजान प्रेरित गर्न लागिएको बताउनुहुन्छ ।
नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । पालिकाभित्रका हरेक बासिन्दाको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पानी भएकाले यस क्षेत्रमा स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउने ढङ्गले कार्यक्रम तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
खानेपानी र सरसफाइको सुविधा सर्वव्यापी, न्यायोचित र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउन खानेपानी मन्त्रालय, विभाग र खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको प्रयासमा कामको थालनी पनि गरिएको छ । यसका लागि विभागले सूचना लिन एक दर्जन एप्स प्रयोगमा ल्याएको जनाएको छ ।
एप्समार्फत स्थानीय सरकारले आफ्नो सिमानाभित्र खानेपानीको अवस्थाको अद्यावधिक जानकारीका निमित्त खानेपानीको सुविधा प्राप्त जनसङ्ख्या, खानेपानीको अभाव भएको जनसङ्ख्या, सञ्चालन भएका खानेपानी आयोजना, तिनको अवस्था, क्षमता विस्तार गर्नसक्ने सम्भावना, खानेपानीका स्रोत, स्रोत उपयोगको अवस्था, स्रोत संरक्षणको अवस्था, सतही स्रोतले नसमेट्ने स्थानमा भूमिगत स्रोतको अवस्थाका बारेमा अध्ययन हुनेछ ।
यसैगरी लिफ्टिङको संभावना, अन्य जिल्ला वा अन्य पालिकासँग साझेदारी वा समझदारीमा ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था, नयाँ आयोजना निर्माण वा पुराना मर्मतसम्भार वा स्तरोन्नतिमा लाग्ने अनुमानित रकम, आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति, खानेपानीको गुणस्तर मापनको अवस्था, गुणस्तर कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्य र आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति, खानेपानी आयोजनाको सञ्चालनमा स्थानीय सहभागिता, उपभोक्ता समितिको अवस्था, खानेपानी महशुल, सञ्चालन खर्च र मर्मतसम्भारको अवस्था, फोहरमैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हाल अपनाइएको विधि, दिगो र स्थायी समाधानको सम्भावना, ढल निकास र प्रशोधनको वर्तमान अवस्था र सम्भावनाजस्ता विषयमा सूचना पठाउने छन् । तिनलाई सङ्कलन गरी प्रशोधन गरेर विभागले हरेक पालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइको प्रतिवेदन तयार पार्दछ ।
त्यसको आधारमा हरेक स्थानीय सरकारलाई एक दशकभित्र हरेक घरमा एक धारा पुर्याउन, हरेक धाराबाट पर्याप्त शुद्ध पानी उपलब्ध गराउन र विश्वस्तरीय सरसफाइ कायम गराउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेटको अनुमानित लागत तयार पारिने विभागले जनाएको छ ।
