आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं, माघ १६

कोरोना महामारीको असर बैदेशिक लगानीमा समेत परेको छ । बैदेशिक लगानीमा ३१ प्रतिशतले कमि आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा ४ अर्ब ७५ करोड मात्रै बैदेशिक लगानी आएको छ । जबकी गत वर्षको यहि समयमा ६ अर्ब ५७ करोड बैदेशिक लगानी आएको थियो । यसरी हेर्दा एक वर्षमै बैदेशिक लगानीमा ३१ प्रतिशतले कमि आएको देखिएको हो ।

गत वर्ष लगानी बोर्ड र उद्योग विभागले गरेको लगानी स्वीकृतिका आधारमा पौने चार खर्बको लगानी स्वीकृत भएको थियो । तर यो वर्षको मंसिरसम्म जम्मा ४ अर्ब ७५ करोड रकम भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।बिदेशी लगानीकर्ताको लगानी स्वीकृति गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान सरकारी निकायले चासो नदिने मात्रै होइन असहयोगका कारण पनि लगानी भित्रन नसकेको होे ।

सरकारलाई यो पटक महामारी भनेर पन्छिने मौका छ । तर महामारी अघि पनि त सरकारले बैदेशिक लगानी खास भित्राउन नसकेको प्रष्ट छ ।आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १६ अर्ब लगानी भित्रेकोमा गत वर्ष जम्मा १९ अर्ब भित्रिएको थियो । महामारीकै बिचमा पनि लmगानी स्वीकृति भने भइनैरहेको छ ।

नीतिगत संसोधन गर्दापनि बैदेशिक लगानी भित्रन नसक्नुले के प्रष्ट पार्छ भने बिदेशी लगानीकर्ता अझैपनि आश्वस्त हुन सकेका छैनन् भन्ने हो ।लगानी स्वीकृति बढाउँदै जाने भन्दा पनि केहि आयोजनामा बिदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरेर लगानी भित्राउने हो भने मात्रै अन्य बिदेशी लगानी भित्रन सक्छ । लगानी सम्मेलन र लगानी स्वीकृतिका प्रचारप्रसार त सरकारलाई प्रचारप्रसारको मेलो मात्रै हो जसले लगानी भने आकर्षित गर्न नसक्ने प्रष्ट छ ।

बैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि सरकारले दुई वर्षमा एक पटक लगानी सम्मेलन गर्ने गर्छ । बैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि नै भनेर सरकारले एकै ठाउबाट सरकारी सेवा दिनका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मात्रै होइन बैदेशिक लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐन समेत संसोधन गरिसकेको छ ।साथै देशको क्रेडिट रेटिङ नहुँदा लगानी आएन भन्ने गुनासो पछि क्रेडिट रेटिङ गराउनका लागि विदेशी रेटिङ कम्पनी फिचलाई जिम्मा दिइसकेको छ । तर महामारीका कारण फिचले आएर यहाँ काम गर्न सकेको छैन ।

सरकारले विभिन्न प्रयास गरेको देखाएपनि लगानीकर्ता भने अहिलेसम्म आकर्षित हुन सकेका छैनन् । लगानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता देखाएपनि अहिलेपनि लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न जोखिम देखिरहेका छन् ।.जसलाई हटाउन सरकार लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।