म्याग्दी, १४ माघ /रासस
पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले मङ्गलबारदेखि सवारी साधनको अस्थायी रुट परमिट जारी गर्न थालेको छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २०७७ मङ्सिर ८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार म्याग्दी र पर्वतस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट अस्थायी (पटके) रुट परमिट जारी गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सो निर्णयअनुसार बेनीस्थित पूर्वाधार कार्यालयले मङ्गलबारदेखि पटके रुट परमिट जारी गर्न शुरु गरेको कार्यालयका प्रमुख नवराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । इजाजत पाएको भन्दा बाहिरी क्षेत्रको सडक प्रयोग गर्दा सवारी साधनले प्रतिकिलोमिटर रु दुईका दरले पटके रुट परमिट लिनुपर्ने नियम छ । “मन्त्रालयले मौजुदा कर्मचारीबाटै काम गर्ने गरी पटके रुट परमिट जारी गर्ने अधिकार दिएको छ”, पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, “यातायात व्यवस्था र सेवा कार्यालय नभएको जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पटके रुट परमिट दिने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।”
यसअघि बाहिरी जिल्लाबाट यहाँ आउने र यहाँबाट बाहिर जाने सवारी साधनका लागि अस्थायी रुट परमिट लिनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङ पुग्नुपर्ने समस्या थियो । बागलुङ जान अपायक पर्ने र असुविधा हुने गरेको थियो । यो सुविधाबाट धवलागिरि क्षेत्रका सडकमा गुड्न अनुमति पाएका सवारी साधन पोखरालगायत जिल्लामा जाने क्रममा अस्थायी रुट परमिट लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नीलगिरि यातायात प्रालिका अध्यक्ष विजय थापाले बेनीमै पटके रुट परमिट पाउने सुविधाले व्यवसायीलाई सहज भएको बताउनुभयो ।
“पोखरा जाने क्रममा पटके रुट परमिट लिन बागलुङ पुग्नुपर्ने अथवा जरिवाना तिर्नुपर्ने समस्या हटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालय समयभन्दा बाहिरको समयमा पनि अस्थायी रुट परमिट दिने सुविधा भए अझै प्रभावकारी हुने थियो ।”
पहिरोपीडितको आवास पुनःनिर्माणका लागि सहयोग
छ महिनाअघिको पहिरोले घरवास गुमाएका म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–६ मराङका पहिरोपीडितको आवास पुनःनिर्माणका लागि मङ्गलबार रु साढे १६ लाखभन्दा बढी सहयोग प्राप्त भएको छ । मराङ–काठमाडौँ समाजद्वारा सङ्कलित रु १६ लाख ४८ हजार वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीलाई समाजका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ र याम गर्बुजाले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । गत असार महिनाको पहिरोबाट घरबास गुमाएकाको पुनःबास, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि वडा कार्यालयले स्थापना गरेको कोषमा काठमाडौँमा बस्दै आएका मराङ जन्मथलो भएकाहरुले सहयोग जुटाउनुभएको थियो ।
वडाध्यक्ष सुवेदीले सहयोगदातालाई धन्यवाद दिँदै प्राप्त रकम आवश्यकतानुसार पहिरोपीडितको पुनःबास, पुनःनिर्माणमा परिचालन गरिने बताउनुभयो । मराङको राम्चे, रिखा, कल्लेनी, ठूलोगाउँ र कुम्रिमा पहिरोका कारण १९ को मृत्यु र दुई जना बेपत्ता भएका थिए । तेइस घर पहिरोमा पुरिएका र बगेका थिए । कुम्रिस्थित वडा कार्यालय रहेको सामुदायिक भवन पनि पहिरोले बगाएको थियो ।
घरबास गुमाएकाहरुको पुनःस्थापनाका लागि वडा कार्यालयले स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा सङ्कलित रकमबाट २८ रोपनी छ आना जग्गा खरिद गरिएको छ । आरबाङको अस्कारेमा १२ रोपनी र राम्चेमा १७ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ । जग्गा खरिदमा रु ५० लाख ५० हजार खर्च भएको छ । खरिद गरिएको जग्गामा सडक पुर्याएर सम्याउने तयारी भएको छ । म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना)ले मराङमा १० घर निर्माण गर्ने जनाएको छ । तीन कोठा र एक शौचालयसहितको घर निर्माणमा रु पाँच लाख खर्च हुने लागत अनुमान तयार पारिएको छ ।
बाँकी घर निर्माणका लागि पनि स्रोतको खोजी गरिएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकाले विशेष गाउँसभाबाट पहिरोपीडितको निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि रु ४८ लाख विनियोजन गरेको छ । धवलागिरिको धारापानी, ताकम, आटेबिर र काफलडाडाँमा पनि पहिरोले क्षति पुर्याएको थियो । गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेट कसरी परिचालन गर्ने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । सङ्घीय सरकारले पहिरोपीडितको घर बनाउन हिमाली जिल्लाका लागि रु पाँच लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि पारित गरेको विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
