आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, पुष २०
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्न बाँकि छ । तर एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नेपालमा स्थापना भएको एमसिए नेपाल बिकास समितिले भने आफ्ना कामहरु अघि बढाइरहेको छ । समितिले वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुराएको छ ।
सरकारमै रहेका बेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि भित्र एमसीसी संसदबाट पास गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा दुइमत रह्यो । प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले यसलाई अघि बढाउन सहमत भएपनि सत्तामा रहेका पार्टि नै दुई खेमामा बाढिएपछि यो अहिलेसम्म पास हुन सकेन ।
अझ अहिले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेसँगै त यो आयोजना कहिले कार्यान्वयनमा जान्छ भन्नेमा नै अनिश्चीतता छाएको छ । संसदले पास नगरेका कारण निर्माणको काम भने अघि बढेको छैन । यो सहयोग अन्र्तगत निर्माण हुने प्रसारणलाइनको अन्य काम भने अघि बढिरहेका छन् । निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि यसलाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भनेर घोषणा गर्नुपर्ने थियो जुन भइसकेको छ ।
त्यस्तै यहि आयोजना सँगै जोडेर भारत तर्फ पनि प्रसारणलाइन बनाउन पर्ने सर्त थियो जसमा गत वर्षको असोजमा भारत सहमत भइसकेको छ । त्यस्तै योजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने र विद्युत नियमन आयोग स्थापना गर्ने पनि टुंगा लाइसकेको छ । वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकनको काम अघि बढिरहेको छ रे जुन अहिल वातावरण मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको एमसीए नेपाल बिकास समितिले जनाएको छ ।
निर्माण सुरु भएपछि ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सर्त छ । तर, निर्माण सुरुवात भएको भने संसदले यसलाई अनुमोदन गरेपछि मात्रै मानिन्छ । जसका कारण तत्कालै यो फिर्ता जाने संभावना त छैन ।
प्रतिनिधी सभा नै नरहेकाले यो सहयोग तत्काल फिर्ता जाने संभावना नरहेको बिज्ञ बताउँछन् । अमेरीकामा नयाँ राष्ट्रपति आएका र एमसिसिमा नयाँ सिइओ आउने भएकाले नयाँ व्यवस्थापनले यसलाई तत्काल फिर्ता नलाने संभावना छ । तर लामो समय राजनीतिक अन्यौलता र यो पास नहुने संभावना बढ्दै गएमा भने फिर्ता हुने पनि त्यत्तिकै संभावना छ ।
अब एमसिसि नेपाला आउँछ वा आउँदैन भन्नेमा अब बन्ने सरकारमा पनि भर पर्नेछ ।
विश्वका अरू २७ मुलुकमा एमसिसी संसदबाटै अनुमोदन भएको छ। यहाँ पनि सरकार परिवर्तन भइरहने भएकाले यसलाई संसदबाटै पास गराउनुपर्ने अमेरिका मात्रै होइन यहाँको कर्मचारीतन्त्रको समेत अडान थियो ।
५० करोड अमेरीकी डलर बराबरको यस्तो सहयोग फिर्ता नजाओस् भन्नका लागि सरकारले निर्माण अघि गर्नुपर्ने संसदबाट अनुमोदन गर्ने बाहेक अन्य काम गर्न सक्छ, त्यसमा सरकार केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
