आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौँ, १७ पुस
महाकाली सन्धी भएको करिब चौबीस वर्षपछि यो सन्धी कार्यान्वयनको दिशामा गएको छ । भारतले सुदुरपश्चीमको दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सारदा नदिको १० प्रतिशत पानी दिन सहमती जनाएको छ । यो सँगै सन्धी कार्यान्यवनमा गएको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआरको अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । जसमा अहिले पनि १ सय बुँदामा नेपाल र भारतको फरक मत छ । आयोजना निर्माणको चर्चा चलेपनि यसले खास ठोस प्रगति गर्न सकेको छैन । यसलाई टुङ्ग्याउन गत आतबार नेपालबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली भारत गएको थियो । सोमबार बसेको बैकठमा पञ्चेश्वर आयोजना वरपरको क्षेत्रमा १ प्रतिशत पानी दिने, र दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सारदा नदिको पानी दिन भारत सहमत भएको छ । यसअघि भारतले दुबै क्षेत्रमा ५ प्रतिशत पानी त्यो क्षेत्रमा छाड्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो, अब भने आवश्यकताका आधारमा ५ प्रतिशतसम्म छाडने तर अहिलेका लागि भने १ प्रतिशत मात्रै छाड्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै अब दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सारदाको पानीले सिचाइ गर्ने र त्यसमा १० क्युबेक पर सेकेन्डको नहर बनाउने सहमति भएको छ । साथै यसको डिपिआर अब २ महिना भित्रै टुंगाउने सहमति भएको छ। अब पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण नभएपनि दोधारा चादनी क्षेत्रमा सारदाको नदीले सिचाई गर्ने भने टुंगो लागेको छ ।
६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जदलविद्युत आयोजना सहित भारत र नेपालको दशौ हजार हेक्टरमा सिचाई गर्ने आयोजनामा लागत कसले कति ब्यहोर्ने भन्ने पनि टुंगो लाग्ने संकेत देखिएको छ । उर्जा उपभोग दुबै देशले आधा आधा गर्ने सहमति छ । र, उर्जा बापतको लागतमा नेपालले आधा लगानी गर्न पनि सहमत छ। उर्जा बापतको लागतमा नेपाल सबै लगानी गर्न सहमत भएपनि सिचाई अन्र्तगतको लागतमा भने नेपाल िपक्ष लगानी गर्न तयार छैन । सिचाईको २२ प्रतिशत लागत नेपालले ब्यहोर्नुपर्ने भारतको अडान थियो । जसमा भारत केहि लचिलो भएको र यसमा नदि नियन्त्रण र सिचाई बापतको खर्च भारत आफैले ब्यहोर्न सहमती जनाएको र यसलाई आगामी बिज्ञको बैठकमा टुंगाउने सहमति भएको छ । तर पानी बाडफाटका बिषयमा भने अझै सहमति नजुटेको र यसलाई अर्को बैकठमा टुंगाउने सहमति भएको छ ।
२०५३ मा नेपाल र भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धिअन्तर्गत नै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो । २०५३ सालमा संसद्बाट अनुमोदन भएको उक्त सन्धिमा परियोजनाको डीपीआर छ महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख थियो । भारतीय कम्पनी वापकोस लिमिटेडले परियोजनाको डीपीआर प्रतिवेदन सन् २०१६ मै बुझाइसकेको छ । तर वापकोसले तयार पारेको डीपीआरमा भएको तल्लो शारदाको पानीसम्बन्धी विषयलाई लिएर नेपालको असहमति रहेको छ । जसलाई आगामी परराष्ट्रमन्त्रीको बैठकमा टुंगाउने प्रयास गर्न लागिएको छ ।
