–काठमाडौँ, १४ पुुस/रासस
प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि संसद्को माथिल्लो सभाको मात्र पहिलो अधिवेशन यही पुस १७ गतेदेखि शुरु हुँदैछ । द्विसदनात्मक संसद्को अभ्यास गरेको नेपालको इतिहासमै एक सदनको मात्र अधिवेशन बस्न लागको सम्भवतः पहिलो पटक हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राष्ट्रियसभाका समितिहरुको बैठक नियमित चले पनि एक सदनको मात्र हिउँदे अधिवेशन बस्न लागेको मुलुकको सङ्घीय संसद्को इतिहासमा नौलो अभ्यास गरिँदै छ ।
प्रौढ, बुद्धिजीवी, विशेष समुदायका प्रतिनिधि, निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने र नसक्ने तथा संसद्का लागि अत्यावश्यक ठानिएका व्यक्तित्वहरुको ‘इल्डर्स हाउस’ले यस पटक संवैधानिक परिषद्लगायत पछिल्ला समय जारी भएका अन्य विषयका सात अध्यादेशमाथि छलफल गरी आफ्नो निर्णय दिनेछ । प्रतिनिधिसभा नभएका हुुनाले राष्ट्रियसभामा पेश गर्नुुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकाले यस अधिवेशनलाई महत्वपूूर्ण रुपमा हेरिएको छ । कुनै पनि अध्यादेश संसद् अधिवेशन शुुरु भएको ६० दिनभित्र अनुुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था अहिले छ ।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर विभिन्न चरणमा छलफलका क्रममा रहेका १८ विधेयकलाई निकास दिने सन्दर्भमा पनि हिउँदे अधिवेशन महत्वपूूर्ण हुनेछ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएका अवस्थामा सञ्चालन हुन लागेको राष्ट्रियसभाको अधिवेशनलाई सदस्यहरुले सरकारको कामकारवाहीलाई खबरदारी गर्दै जनताको आवाज मुखरित गर्ने उपयुुक्त थलोका रुपमा प्रयोग गर्ने छन् । विभिन्न भूगोल र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले देश र जनताका जल्दाबल्दा एवं समसामयिक विषयवस्तु तथा समस्या अधिवेशनका क्रममा शून्य र विशेष समयमा उठाउन सक्ने छन् । सरकारले यसबीचमा ल्याउने नयाँ विधेयक पनि सदनका कामकारवाहीका रुपमा अघि बढ्नेछ । प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने उक्त सभाले अघि बढाए पनि त्यस्ता विधेयक दुवै सदनबाट पारित नभई कानून भने बन्ने छैन ।
सङ्घीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीचको अन्तर ६ महिना नघाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था अनुुप सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस १७ गते अपराह्न ४ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने गरी राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । गणेशप्रसाद तिमिल्सिना अध्यक्ष रहेको सभाको अघिल्लो अधिवेशन गत असार १८ गते अन्त्य भएको थियो ।
हिउँदे अधिवेशन स्वभावतः विधेयकमा नै केन्द्रित हुने भएकाले यसमाथिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ उक्त सभाले प्रयत्न गर्ने छ । राष्ट्रियसभा मातहत चार विषयगत समिति छन् । ती समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न सक्ने छन् । सभामा सरकारले गरेको सन्धिसम्झौता अनुमोदन र सरकारका केही विषय जानकारी गराइने छ । सरकारले सभाका लागि आवश्यक कार्यसूची र बिजनेश दिन सकेन भने अधिवेशन सञ्चालन गर्न असहज हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नभएका बेला चल्न लागेको राष्ट्रियसभाले सदनमा उठेका जनताका आवाज सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन, ध्यानाकर्षण गराउन र रुलिङ गर्न सक्नेछ । सरकारले सभाको बैठकमार्फत नै पनि आफ्ना आश्वासन र विश्वास दिलाउन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले विषयगतरुपमा उठेका कुराको जवाफ दिने थलोका रुपमा माथिल्लो सभा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने महत्वपूर्ण थलो संसद् जीवित नै छ भन्ने प्रत्याभूति र सन्देश दिनेछ ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले राष्ट्रियसभा परिपक्व व्यक्तिको उपस्थिति रहेको सदन भएकाले यसले परिपक्व तरिकाले जुनसुकै कुरा उठाउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार बनाउने र हटाउने विषय राष्ट्रियसभाको जिम्मेवारीमा नपर्ने हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा सांसदले प्रतिनिधिसभा किन छैन भनेर सोध्न सक्छन् । अहिले सडकमा जुलूस भइरहेको छ, त्यो किन भइरहेको छ भनेर विषय उठाउन सक्छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको समसामयिक कुरा त्यहाँ उठ्न सक्छ, जस्तो किसान, मजदूर, शिक्षक, विद्यार्थीका समस्या उठाउने थलो नै अहिले त्यही हो ।”
विश्व स्वाथ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मापदण्डलाई आधार बनाएर सदन सञ्चालनका लागि भौतिक दूरी कायम हुने गरी सदस्य बस्ने सिटको व्यवस्थापन, सेन्सरजडित सेनिटाइजर तथा तामक्रम नाप्न स्वचालित व्यवस्था मिलाइएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । पहिलो दिन अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर सुनाउने र अन्यका हकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तयार गरेको कार्यसूचीका आधारमा बैठक अघि बढ्नेछ ।
संविधानमा दुवै सदनलाई बेग्लाबेग्लै अधिकारको व्यवस्था गरिए पनि बौद्धिक अभ्यासको थलोका रुपमा राष्ट्रियसभा रहेको छ । कुनै पनि विषय दुवै सदनमा पेश गरिने र छलफल गर्न सक्ने व्यवस्थाले दुवै सदनको महत्व र गरिमा माथि छ । राष्ट्रियसभाका सदस्य चयन गर्ने प्रक्रिया पनि प्रजातान्त्रिक र समावेशीरुपमा रहेको देखिन्छ । हरेक दुईदुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिने र अर्को नयाँ आउने भई स्थायी सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभामा हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का ४६, नेपाली कांग्रेसका सात र जनता समाजवादी दलका तीन सदस्यको प्रतिनिधित्व छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन विषयविज्ञको पनि उक्त सदनमा प्रतिनिधित्व छ । माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभालाई अहिलेका अवस्थामा जनताका हकहितका विषय उठाउने महत्वपूर्ण स्थानका रुपमा स्थापित गर्न अवसर मिलेको छ ।
