—सिद्धराज भट्ट
सुदूरपश्चिम, १४ पुस /रासस

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम निम्तिएपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०को एक कम्पनीमा कार्यर धनगढी उपमहानगरपालिका–१ का गजेन्द्र शाहलाई सात महिना काम विहीन बस्नु प¥यो ।

कम्पनीले पारिश्रमिक दिन बन्द गरेपछि उहाँलाई साँझ बिहानको छाक टार्नसमेत समस्या हुँदा स्वदेश सम्झिनुभयो । आफ्नै देश फर्किन पनि हवाईजहाजको चर्को भाडा दर पुग्दा थप समस्यामा पर्नुभएका उहाँ जसोतसो दशैँअघि स्वदेश फर्किनुभयो ।

स्वदेश फर्केर पनि के काम गरेर जीविका चालाउने भन्ने समस्याले अन्योलको अवस्थामा पुग्नुभएका उहाँ जिल्ला लघुउद्यमी समूह कैलालीले गरेको सहयोगपछि गरिएको कुखुरापालन व्यवसायमा अहिले रमाई रहनुभएको छ । “विदेशबाट फर्किएपछि के काम गर्ने भनेर ‘रानी हराएको मौरी’ जस्तै अन्योलको अवस्थामा थिए”, उहाँले भन्नुभयो– लघुउद्यमी समूहले दिएको उत्प्रेरणा र गरेको सहयोगले शुरु गरेको कुखुरापालन व्यवसाय फस्टाउँदा सन्तुष्टि मिलेको छ ।”

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएपछि धनगढी–१४ का तेजप्रकाश तिवारी मलेसियाको मजदूरी छोडेर घर फर्किनुभयो । महामारीको बेला पाएको दुःखले उहाँले कहिल्यै विदेश नजाने सोच बनाउनुभयो । उहाँले अहिले व्यावसायिकरुपमा बाख्रापालन शुरुआत गर्नुभएको छ ।

कोरोना कहरकै कारण भारतको एक कम्पनीमा काम छाडेर फर्किनुभएका धनगढीकै उपेन्द्रबहादुर सिंहले अहिले कुखुरापालन शुरु गर्नुभएको छ । चालीस दिनमै रु ४५ हजार कमाउनुभएका उहाँ अब कहिल्यै परदेश नजाने बताउनुहुन्छ ।

कोरोनाको कहरले स्वदेश फर्किन बाध्य भएका धनगढी–१, १४ र १६ का कतिपय युवाहरु पछिल्ला महिनामा कृषिजन्य व्यवसायमा लागेर आत्मनिरभरको बाटोमा उन्मुख हुन थालेका छन् । यस्तो व्यवसायमा लाग्ने कतिपयले आम्दानी गर्न थालिसकेका छन् भने अन्य कतिपय आम्दानीको पर्खाइमा रहेका छन् । कोभिड–१९ बाट प्रभावितलाई लक्षित गरी नगर क्षेत्रमा लागू गरिएको ‘सामाजिक आर्थिक रिकभरी परियोजना’ मार्फत विदेशबाट फर्किएर बरोजगार बनेकालाई स्वरोजगार बनाउन थालिएको हो ।

परियोजनाअन्तर्गत सामाजिक परिचालन, उद्यमशीलताको विकास र मागमा आधारित सीप विकास तालीम, बजारीकरण, मागमा आधारित उपयुक्त प्रविधिको सहयोग, लघु वित्त सङ्घसंस्थासँगको समन्वय गर्ने जस्ता छ चरण पूरा गरेर अनुभव लिएको इच्छुक व्यक्ति मात्र उद्यमी बन्न सक्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

परियोजनाले कोरोनाबाट प्रभावित भई बेरोजगार बनेका धनगढीका १५० र महेन्द्रनगरका १५० जनामा उद्यमशीलता सिर्जना गरेर रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको परियोजनाकी संयोजक चाँदनी शाहीले जानकारी दिनुभयो । “यसका लागि इच्छुक व्यक्तिले तोकिएका छ चरण पूरा गरेर मात्र उद्यमी बन्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “परियोजनामार्फत मेघा बैंकसँग समन्वय गरेर उद्यम गर्न चाहनेलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिहेकाछौँ ।”

विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई व्यावसायिकरुपमा बाख्रापालन, कुखुरापालन, तरकारी खेती, च्याउ खेती, बङ्गुरपालन र होटेल व्यवसायलगायत उद्यमहरु गर्नतर्फ परियोजनाले उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वड विदेशबाट फर्किएर बेरोजगार बनेकाहरुलाई उनीहरुको इच्छाबमोजिम उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी सीप प्रदान गरेर व्यवसाय गराउन सहयोग पु¥याइएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना भाइरस फैलिएको शुरुका महिनामा बेरोजगार बन्न पुगेकालाई उद्यम गराउन मानसिकरुपमा तयार पार्न केही समस्या भए पनि त्यसपछि बिस्तारै उहाँहरुको विवरण सङ्ककलन गरेर व्यवसायतिर लगाउनमा सफलता मिलिरहेको छ ।”

उपमहानगरपालिका र जिल्ला लघुउद्यमी समूह सङ्घको पहल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम ९युएनडिपी०को सहयोगमा यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावितलाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया पूरा गर्नमै समय लागेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माले जिल्लाको हकमा कृषि कार्यक्रमतर्फ पेश भएका इच्छापत्रमध्ये ८८ जना छनोट गरी उनीहरुसँग सम्झौता भइसकेको जानकारीदिनुभयो । “कृषि कार्यक्रम गर्न छनोट भएका स्वयम्ले रु ३० हजार पर्ने र रु ३० हजार कार्यालयले अनुदान दिन लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि अधिकांश तरकारी, च्याउ, फलफूल खेती, मौरीपालन, नर्सरी व्यवसाय गर्नेहरु छनोटमा परेका छन् ।”

सोे कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गएको गतभदौ महिनामा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । अपेक्षाभन्दा बढी निवेदश पेश भएपछि सबैलाई समेट्न सकस भएको थियो । त्यसपछि इच्छुकको थप प्रमाणहरु जुटाउन भन्दै पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सूचनाबमोजिम प्रदेशभरि झण्डै ८२ हजार व्यक्तिले इच्छापत्र पेश गरेका थिए । इच्छापत्र पेश गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सोही आधारमा मन्त्रालयले मापदण्ड पनि बनाउनु परेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोकुलप्रसाद बोहराले व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक उपयुक्ततालगायत सबै पक्षलाई ध्यान दिई बनाइएको मापदण्डका आधारमा स्थलगतरुपमा अध्ययन मूल्याङ्कन गरी छनोट कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।

सो कार्यक्रम प्रदेशका सबै जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी, च्याउ र फलफूल खेती, मौरीपालनका अलावा भेडाबाख्रा, गाईभँैसी, माछा, स्थानीय कुखुरा तथा हाँसपालन जस्ता मासुजन्य पन्छीपालन गर्न सकिने जनाइएको छ । तुरन्त आय आर्जन हुने तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई छनोटमा प्रथमिकता दिन लागिएको छ ।

प्रदेशभरि झण्डै नौ हजार परिवारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको यो कार्यक्रमका लागि प्रदेशमा चालू वर्षमा रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पहिलो वर्ष छनोट हुने व्यक्तिलाई न्यूनतम् अनुदान उपलब्ध गराएर कार्यक्रम शुरु गर्न लागिएको र पहिलो वर्ष दिइएको अनुदानका आधारमा सम्बन्धितले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरी आगामी वर्षदेखि अनुदान सहयोग वृद्धि गर्दै लागिने नीति बनाइएको छ । सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले ‘कोरोना प्रभावित तथा विदेशबाट फर्किएका युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड २०७५’ मापदण्ड बनाएको छ ।

स्वदेश फर्किएका कतिपय सुदूरपश्चिमवासी कामको खोजीमा पुनः भारत पस्न थालेका छन् ।