काठमाडौँ, २६ कात्तिक (रासस)
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकको उत्तर–पश्चिम सिमानाको कालापानीलगायत भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ । काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको बताउँदै भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सा आफूहरुलाई मान्य नहुने दोहो¥याउनुभयो ।
सो विषयका बारेमा काङ्ग्रेसले यसअघि नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानी लगायतको भूमि नेपालको भएको भन्दै सो क्षेत्र फिर्ता लिन सरकारलाई खुला र प्रष्ट समर्थन रहने धारणा व्यक्त गरिसक्नुभएको छ ।” सरकारले गरेको पहलबारे पार्टीले सतर्कतापूर्वक नियालिरहेको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले सीमा विवाद सम्बन्धमा राष्ट्रिय एकता निर्माण भएको अवस्थामा परिणाममुखी पहल गर्न सरकार सक्षम हुने पार्टीको विश्वास रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
डा केसीको जीवन रक्षा गर्न माग
यसैगरी काङ्ग्रेसले तत्काल वार्ता टोली गठन गरेर प्रा डा गोविन्द केसीको जायज माग सम्बोधन गर्न र जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले गर्दै आएको आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधान गर्न सरकार असफल हुनु दुःखद भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । समस्याको विवेकसम्मत हल खोज्न र विद्यार्थीलाई तनावमुक्त वातावरणमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउन तत्काल प्रभावकारी पहलकदमीका लागि काङ्ग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता पालना
सरकारले प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरेको घटनाले निर्वाचन आचारसंहिता नमिचिएको भनेर निर्वाचन आयोगले दिएको प्रस्टीकरणप्रति काङ्ग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद—४ को ९ मा ‘नयाँ पद सिर्जना गर्न या रिक्त पद पूर्ति गर्न’ समेत नपाइने प्रष्ट व्यवस्था उल्लेख छ । कर्मचारीका हकमा मात्रै भन्ने तर्क दिएर उन्मुक्ति खोज्नु नैतिक दृष्टिले सतप्रतिशत गलत हुन्छ ।”
आचारसंहिता आचार र व्यवहारसँंग सम्बन्धित नैतिक दायराको बन्दोबस्त भएको बताउँदै उहाँले आचारसंहिता लागू भएपछि रिक्त पदसमेत पूर्ति गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था उल्लेख हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्त प्रकरणमा एकाङ्गी धारणा सार्वजनिक गर्नु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगसँग पूर्वसहमति लिएर अत्यावश्यक निर्णय लिन मिल्ने आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित भएको नदेखिनु तर निर्वाचन आयोग जस्तो साझा संवैधानिक निकायले निरिहता प्रकट गर्नुलाई आगामी दिनको लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सुखद सङ्केत मान्न नसकिने प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो ।
पार्टीका तर्फबाट यसबारे केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा रहेकोे उपनिर्वाचन अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समिति गठन गरिएको र सो समितिले केही दिनभित्रै निर्वाचन आयोगको नेतृत्वलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराउने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
काङ्ग्र्रेसले आचारसंहिताको नैतिक दायराभित्र रहेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै इमानदार कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निभाउनसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
