गण्डकी, ७ पुस /रासस
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले कास्की जिल्लामा बालिका बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटनामा वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तक सन् २०२१ को पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटना वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
इन्सेकको अभिलेखअनुसार सन् २०२० जनवरीदेखि हालसम्म १८ बालिका बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटनाबाट पीडित बनेका छन् । त्यस्तै तीन बालक यौन दुव्र्यवहारबाट पीडित बनेका छन् । गत वर्ष छ बालिका पीडित बनेका थिए । सन् २०२० मा आठ महिला बलात्कार, बलात्कार प्रयास र यौन दुव्र्यवहारका घटनाबाट पीडित बनेको सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कास्कीमा परिवारजनबाट एक र अन्यपक्षबाट एक गरी दुई जनाको हत्या, राज्यपक्षबाट गिरफ्तार तीन र जातीय विभेदको एक घटना घटेको इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईँले मानवअधिकार वर्ष पुस्तक द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धानमा सहयोगी बनेको बताउँदै इन्सेकको अभिलेख र प्रतिवेदन निकै महत्वपूर्ण रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष विना सिलवालले कोभिड–१९ महामारीपछि मानवअधिकार हननका घटना बढेको भन्दै यस वर्ष स्वास्थ्य अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चोनु गुरुङले बालिका मात्रै नभई बालकको अधिकार विषयमा पनि बहस हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विष्णु बरालले इन्सेकले मानवअधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै मानवअधिकार वर्ष पुस्तक नेपालको मानवअधिकारको यथार्थ चित्रण भएको बताउनुभयो । सोच र मानसिकता परिर्वतन नभएसम्म समाज परिर्वतन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकले सन् १९९२ देखि निरन्तर प्रकाशन गर्दै आइरहेको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको ऐना भएको भनाइ राख्नुभयो । उहाँले पीडितलाई न्यायको पहुँचसम्म पुर्याउनका लागि मानवअधिकार वर्ष पुस्तक महत्वपूर्ण सङ्ग्रहका रूपमा रहेको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट सङ्घले जारी गरेका छ वटा महासन्धि नागरिक राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, महिला माथि हुने सबै भेदभाव उन्मुलनको महासन्धि, यातना विरुद्धको महासन्धि, बालअधिकार महासन्धि र जातीय विभेद विरुद्धको महासन्धिका आधारमा मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा अभिलेखीकरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
