आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं ,पुष ६
२०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको अधिकार दिएको थियो । जुन अधिकार प्रयोग गर्दै २०५१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइराला र २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले संसद बिघटन गरेका थिए ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ (४) वमोजिम यसअघि प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले बिघटन गर्न सक्थे । तर बर्तमान संविधानमा यसखालको छुट नभएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ससद बिघटनको घोषणा गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा संसद विघटनसम्बन्धी एउटा प्रावधान छ । तर यो धारा अनुसार संसदमा कसैको पनि बहुमत नआएको अवस्थामा ठूलो दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने र उसले विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीले सो धारा प्रयोग गर्न सक्ने छुट छ । तर अहिले ओलीको बहुमत दलको अध्यक्ष समेत रहेका छन् ।
‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भनिएको छ ।
संविधानअनुसार ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री’ले मात्रै संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ । तर ओली धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलबाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन् ।
अहिलेको स्रविधान अनुसार संसदमा कसैले पनि बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष मध्यावधि चुनावको सिफारिस गर्न सक्छ, तर, आफूले विश्वास गुमाए पनि अरुले विश्वास जुटाउन सक्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्न मिल्दैन ।
महेन्द्र, मनमोहन,गिरीजा र शेरबहादुर पछि ओलीको सत्तामोहका लागि संसद बिघटन
२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य सँगै देशमा पहिलो पटक प्रजातन्त्र आयो । तर, राजनीतिक दलले देशलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्र शाहले कु गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि फेरी नेपाली जनताले प्रजातन्त्रका लागि २९ वर्ष कुर्नुपर्याे ।
२०४६ को जनआन्दोलन पश्चात प्रजातन्त्र पुर्नस्थाना भयो र २०४७ सालमा नयाँ संविधान निर्माण भयो । सोहि संविधान अनुसार २०४८ मा निर्वाचन भयो र नेपाली कंग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । तर नेपाली कंग्रेस पार्टि भित्रको अन्तरकलह अर्थात मा गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरीजा प्रसाद कोइराला बिचको बिवादका कारण २०५१ सालमा संसद बिघटन हुन पुग्यो ।
गणेशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद भट्टराईले गिरीजा प्रसाद कोइरलालाइ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेका थिए । जसका कारण नेपाली कांग्रेस संसदभित्रै ७४ र ३६ मा बिभाजन हुन पुगेको थियो ।
२०५१ साल असार १७ गते आएको नीति तथा कार्यक्रममा असार २६ गते बसेको प्रतिनिधी सभाको बैठकमा कांग्रेसका ३६ जना सांसद सहित ८६ मतले अस्वीकृत गर्याे । यसपछि गिरीजा प्रसाद कोइरालाले संसद बिघटन गरेका थिए । कोइरालाको यो निर्णयलाई अदालतले सदर ग¥यो र २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भएको थियो ।
२०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो पार्टि बन्यो । एमालेको अल्पतमा बनेको सरकार सञ्चालनमा आएको ९ महिनामै नेपाली कांग्रेसले सरकार बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद बिघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर त्यसलाई अदालते बदर गर्याे जसका कारण त्यहि निरन्तरता पायो र यहि संसदको आधारमा २०५६ सालसम्म मिलिजुली सरकार बन्यो ।
२०५६ सालमा आम चुनाव भयो र फेरी नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनायो । तर आमचुनावको आधा कार्यकाल नसकिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गिरीजा प्रसाद कोइराला बिचको द्वन्दले संसद बिघटन हुन पुग्यो ।
अब ओलीको यो कदममा अदालतले गर्ने निर्णय अन्तीम हुनेछ । अदालते ओलीको निर्णय बदर गर्ने धेरैको आश छ । तर, प्रधानन्याधिस चोलेन्द्र शमसेर जबरासँग प्रधानमन्त्रीको निकै हिमचिम मात्रै छैन, आइतबार सबैधानिक परिषद्मा नियुक्ती दिदा प्रधानन्याधिसले समेत भाग पाएको आशंका छ । अब के प्रधानन्याधिसले यस्तो आशंका चिरेर ओलिको असंंबैधानिक कदम बदर गरेर अदालतको स्थान उचो राख्न सक्लान त ? यो त समयले नै देखाउनेछ ।
