काठमाडौ, पुस ४

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले सहकारी गुणस्तर मापन सम्बन्धी अन्र्तरक्रिया अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

पसहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले पछिल्लो समयमा सहकारी अभियान सुधारोन्मुख भएको बताए । ‘जिम्मेवारीमा रहँदासम्म सदस्यलाई बलियो बनाउने मेरो जोड हुने छ’उनले भने,‘सदस्यलाई भन्दा संस्था बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ।’

अभियान क्षेत्रमा संस्था बलियो बनाएर सीमित लाभ लिने प्रवृति बढेको उनको भनाई छ । ‘टाईसुट लगाएकालाई बलियो बनाउने कि चप्पल लगाएका सदस्यलाई बलियो बनाउने भन्ने अभियानले हेक्का राख्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

प्रमाणीकरणमा धेरै प्रश्न उठेकाले विभागले गुणस्तर मापनबाट पछि हटेको बताए । ‘गुणस्तर प्रमाणीकरणमा कानुनको परिपालना गर्न विभागले जोड दिएको छ’ उनले भने । ‘प्रमाणीकरण राम्रो काम भयो तर विभाग संलग्न हुनैपर्छ भन्नै छैन’ उनले भने । गुणस्तरको प्रमाणपत्र दिँदा कोड अफ कन्डक्ट पालना नहुने, बिजनेसमा इन्ट्रेस्ट बाँझिने भएकाले विभागले मापनबाट पछि हटेको उनले बताए।

एक वर्ष नै नटिक्ने गुणस्तर मापनमा सहकारीलाई विभागले प्रमाणपत्र नदिने उनलेबताए । ‘गुुणस्तर मापन नराम्रो होइन तर हामीले मापन गर्दा जटिलता आउने देखिएकाले समस्या भएको हो’ । कानुनको पालना गर्नमा सहकारी अभियानले पनि चासो नदिएको र विभागले पनि गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे ।

सहकारी सुशासनमा विभागले विशेष ध्यान दिएको छ । ‘गुणस्तरमा जाने सहकारीमा सुशासन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन’ उनले भने । ‘गुणस्तर डिमान्ड बेस हो कि सप्लाई बेस हो भन्ने मुख्य कुरा हो’ उनले भने । ‘नेफ्स्कुनले ब्रान्डिङ सुरु ग¥यो अहिले सबै केन्द्रीय संघले नक्कल गर्न थालेका छन्’ उनले भने । नियमन सिष्टमले गर्नेगरी अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

कोपोमिसमा आबद्धता अनिवार्य गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । देशभरका सहकारीको कारोबार अनलाइनबाट आउने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको उनले बताए । सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्न २० वटा कार्यविधि बनाइएको उनले बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले ब्रान्डेड सधैंभरीलाई नहुने बताए । ‘सामान्यतया सहकारीको ब्रान्ड एक वर्षको लागि हुने हो’ उनले भने । एक वर्षभित्र तुरुन्तै नबिग्रने उनले बताए । एकचोटी ब्रान्डिङ भएपछि पछि व्यवस्थापन कमजोर हुँदा समस्या आउन सक्ने बताए ।

बित्तीय कारोबार, संस्थागत सुशासनमा स्तरीकरणले महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताए । ‘सदस्य सचेत हुने हो भने स्वमियन प्रभावकारी हुन्छ’ उनले भने । सम्बन्धीत संघ र नियमन निकायले नियमन गर्नु अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ । संस्थामा खराखी नआओस् भनेर गुणस्तर मापन गरिन्छ’ उनले भने,‘अहिले बचत सहकारीमा मात्रै भएपनि भोलि अन्य प्रकृतिका सहकारीमा पनि गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ । ’

अन्तराष्ट्रिय सहकारी गुणस्तर मापदण्डमा चल्ने सहकारीमा कुनै समस्या नहुने उनले बताए । महासंघले पनि गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकतामा दिएको उनको भनाइ छ । महासंघले सहकारी स्तरीकरणका लागि कार्यविधि बनाउन थालिएको उनले बताए । ‘महासंघले विज्ञ समूह बनाएर गुणस्तरमा सघाउ पु¥याउनेगरी महासंघ अघि बढ्दै छ’ उनले बताए । गुणस्तरमा जान दुईमत नभएको र धेरै तहमा नियमन निकाय भएकाले संयुक्तरुपमा अनुगमन गर्न आवश्यक भएको उनले बताए । कमजोरी गर्ने सहकारीलाई नियमक निकायले कारवाही गर्न सक्ने बताए ।

‘एउटा संस्थाले खराब गर्दा सिंगो अभियान नै बदनाम हुने भएकाले संयुक्तरुपमा अनुगमन गरी सहकारीमा गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ’ उनले भने,‘सबै सहकारीमा गुुणस्तर छ भन्नेमा हामी पनि विश्वस्त छैनौं’ उनले भने ।

निति, विधिले सहकारी चल्ने भएकाले ब्रान्डलाई सामान्य ढंगले हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘ती संस्थाले सेवाशुल्कका नाममा एक पैसाा पनि लिएका छैनन्’ उनले भने । अनुगमन गरेका सहकारी पनि सबै राम्रा नभएको उनले बताए । ‘ओरेण्टल सहकारी समस्यामा पर्नु अघि विभागले नियमन गरेर राम्रो रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकमा आबद्ध १३ हजार सहकारीमध्ये आधाभन्दा बढी बचत सहकारी रहेको बताए । सहकारी सुशासनमा नगएर नै समस्या आएको बताए । महासंघ र विभागको अगुवाईमै ऐन, नियमावली नबाझिने गरी गाइडलाइन बनाएर सहकारीको नियमन गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

ऋण दिने क्रममा सहकारीमा धेरै समस्या देखिएकाले सुशासनमा ल्याउन आवश्यक भएको उनले बताए । बिनाधितो ऋण दिँदा जोखिम धेरै हुने भएकाले गुणस्तर मापन गरेर गुणस्तरयुक्त सहकारीलाई बिना धितो पनि ऋण दिन सक्नेगरी बैंकले ब्रान्डिङ गर्न खोजेको उनले बताए । स्तरीकरण विभाग नै गठन गरेर खराब कर्जा हटाउन ब्रान्डिङ गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । सहकारी स्वनियमनमा जान ब्राण्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए । ‘सहकारीमा सुशासन ल्याउन गुणस्तर मापन नै मुख्य माध्यम हो’उनले भने,‘यसले सहकारी स्वनियमनमा चल्ने र पारदर्शी हुन सघाउ पुग्ने छ ।’ सहकारी व्यवस्थित गर्न महासंघ र विभागको नै मुख्य भूमिका हुने उनले बताए ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले चार सिद्धान्त जारी गरेको मध्ये गुणस्तर मापनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । वित्तीय सहकारीमा सेफ्टी एण्ड साउन्ड सिष्टम जोडिएर आउने भएकाले ब्रान्डमा सुरक्षाले महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए ।

वित्तीय सहकारीमा चुनौती बढी हुने र स्थरीकरण कोषले चुनौती निराकरण गर्न सघाउ पु¥याउने उनले बताए । सहकारी विभागसँग सहकार्य गरेर प्रोबेसन ब्राण्ड सुरु गर्दैै प्रमाणाीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । सूचांकमा फेरबदल गर्दै नेपालमैत्री बनाइएको छ उनले भने । प्रोबेसन, स्थरीकरण र जोखिममा आधारित साकोस सुपरीपेक्षण कार्यक्रमका माध्यमबाट सहकारीको गुणास्तर मापन गर्दैै आएको उनले बताए ।

स्थरीकरण कार्यक्रम र स्तरीकरण कोषले सहकारीको सुरक्षा प्रदान गर्ने र सुद्धिकरण सुदृढिकरणमा सघाउ पुग्ने उनले बताए । देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको सुपरीवेक्षण गर्न समस्या परेको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेका सहकारीलाई विभागले प्रमणीकरण नगर्ने तर क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका सहकारी नियमन गर्नु उचित नभएको बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण कार्यक्रम अघि बढाइएको अध्यक्ष पौड्यालले बताए । प्रमाणाीकरणबाट विभाग पछि हटेपनि एशियाली ऋण महासंघ र विश्व ऋण परिषद्को सहकार्यमा नेफ्स्कुनले प्रमाणीकरण निरन्तरता दिदैँ आएको उनले बताए । सहकारीको डिजिटाइजेसन र गुणस्तरीयता सुनिश्चिततामा विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्ने उनले बताए । आइएसओ तहका लेखापरीक्षकका सहकारीको नियमन गर्दै ब्रान्डिङ गर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष पौड्यालले मिलिजुली सहकारीको ब्रान्डिङ विवादको प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताए । ‘सम्झौता अनुसार नै विभाग र नेफ्स्कुन सहकार्य गरी सहकारीको प्रमाणाीकरण गर्दै आएका थियौं’ उनले भने,‘अहिले विभागले हात झिकेपछि छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागेका छौं ।’
ब्रान्डेड भएका सहकारीले दिने बचतमा ब्याज बढी र ऋणमा सुलभ कर्जा पाइरहेकोले उनले दावी गरे । पारिवारिकरुपमा सहकारी चलेपनि पछिल्लो समयमा त्यस्ता सहकारीको वित्तीय सुचंक राम्रै देखिएपनि सोचेर मात्रै ब्रान्डिङ सुरु गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ब्रान्डिङमा परेको सहकारी वडा अध्यक्षसमेत रहेको पाइएपछि अध्यक्षले ब्रान्डिङका लागि राजीनामा दिएको उनले बताए ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारी विज्ञ सुदर्शनप्रसाद ढकालले नियम र व्यवस्थापन अभावमा सहकारीमा उच्च जोखिम रहेको बताए । सहकारीको स्वामित्व सहकारीले लिन नसकेको र नियमनमा समस्या रहेको बताए । राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्न नमान्दा सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै आएको उनको भनाइ छ । सहकारीको नेटवर्क समस्या रहेको उनले बताए । जनताको पैसा सुरक्षित गर्न सहकारी क्षेत्र चुकेको उनले बताए । व्यवस्थापन कमजोर हुँदा सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या आएको उनले बताए । सबै सहकारीको ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक नभएको उनले बताए । बैंक र नेफ्स्कुनले ब्रान्डिङ गर्ने दोहोरोपना भएको उनको भनाइ छ । सहकारीका समस्या समाधान गर्न राज्य र अभिायनका निकाय सम्मिलित छुट्टै नियमक निकाय बनाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

१८ महिनाभित्र सहकारी नियमन हुनुपर्ने र संस्थाको क्षमता वृद्धिमा ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारीको संख्या थोरै तर शाखाहरु धेरै हुन उनको भनाइ छ । ब्रान्डले सहकारी चिनाउँछ’ उनले भने ।

राम्रो गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्ने सहकारीलाई सजाय दिनुपर्ने उनले बताए ।अभियानले सहकारीको ब्रान्डिङ गर्न ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । सहकारीमा सुपरभिजन र ब्रान्डिङ अलगअलग भएकाले नियमन निकायले त्यसरी नै हेर्नुपर्ने उनले बताए ।