काठमाडौँ, २५ मङ्सिर /रासस
शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बुधबार भएको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायी र उपकरणको सुरक्षा सवालमा प्रधानमन्त्री पनि चिन्तित रहेको जानकारी दिनुभयो । निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट सरोकार भएका अन्य निकायसँग छलफल गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री श्रेष्ठलाई निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराएको छ । धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माणको म्याद थप, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उत्खननमा लगाइएको रोक, शान्ति सुरक्षा, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिटलाइन कमिशनलगायतका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराइएको महासङ्घले जनाएको छ ।
लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीका कारण निर्माण प्रायः बन्द रहेको र चाडपर्वपश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ता एवं ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जानकारी महासङ्घले मन्त्री श्रेष्ठलाई गराएको छ । बन्द प्रायः रहेको निर्माण क्षेत्रलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोवारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको बिलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत ९रिटेन्सन मनि० धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अतिआवश्यक भएको महासङ्घको धारणा छ ।
धरौटीबापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्नसक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई रु ६५ अर्ब अपुग भई बन्द रहेको विकास निर्माण दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने जनाइएको छ । धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटि सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ ।
कोभिडको समयमा निर्माण सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनीरुपमा तोकिनुपर्नेमा सोको मापदण्ड सार्वजनिक निकायले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागू गरेको पाइएको महासङ्घले जनाएको छ । यसरी फरक–फरक मापदण्ड लागू गर्दा कोभिडको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माणमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागू भई असमान अवस्था सिर्जना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाइ हुनेछ ।
सरकारले सबै सार्वजनिक निकायलाई लागू हुने गरी एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोकिनुपर्ने र कार्यान्वयनको लागि केही निश्चित रकम ९ओभरहेड खर्च० समावेश गराउनु पर्ने विषयमा महासङ्घले मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०७६ पुस १४ गते भएको नवौँ संशोधनमा व्यवस्था भएबमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण किसिमका सम्पूर्ण निर्माणको एक वर्ष गत २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी म्याद थप भए पनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दीका कारण काम हुन नसकेकाले तिनको म्याद पुनः थप गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ का कारणले बन्दाबन्दीको अवधिसम्म विकास निर्माण हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ट थप हुने गरी सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ । देशको कुनै पनि स्थानबाट नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न नपाइने गृहमन्त्रालयको हालैको निर्णयबाट निर्माणाधीन परियोजनामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको चरम अभाव भई परियोजना नै ठप्प हुनसक्ने अवस्था देखिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्ने हालको मापदण्डलाई संशोधन गरी सहजरूपले निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने गरी राज्यले निश्चित स्थान र क्षेत्र तोकिनु अतिआवश्यक भएको महासङ्घको धारणा छ । निर्माण हुने अहिलेको समयमा बिना कुनै आधार फलामजन्य सामग्रीको भाउ वृद्धि हुँदा व्यवसायीलाई ठूलो मार परेकाले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेको छ । डिजेल भुक्तानी तथा क्रेडिट लाइन कमिशनका सम्बन्धमा महासङ्घले विगतमा उठाउँदै आएका मागबारे पुनः एक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको महासङ्घले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष पेम्वा लामा, महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐरलगायतको सहभागिता थियो ।
