आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, मंसिर १९
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबार मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकहरुले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ । अर्थात एक बैंकको एटिएम अर्काे बैंकमा प्रयोग गर्दा शुल्क लिन पाउने गरि अब राष्ट्र बैंक बैंकहरुलाई निर्देशन दिने तयारीमा छ ।
महामारी फैलिएपछि बैंकका साखा कार्यालय समेत बन्द भए । यसपछि पैसा आवश्यक हुनेले एटिएमबाट पैसा निकाल्न थाले । एटिएमबाट पैसा निकाल्न टाढा जान खोज्दा महामारी फैलिएला भनेर राष्ट्र बैंकले चैतमा जुनसुकै बैंकको एटिएमबाट पैसा निकाल्दा पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्याे ।
जसलाई गत साउनमा सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दियो । तर अहिले भने राष्ट्र यसमा नीतिगत परिवर्तन गर्ने तयारीमा देखिएको छ ।
त्यस्तै सेयर कर्जामा पनि परिवर्तन गर्ने राष्ट्र बैंकको संकेत छ । सस्तो ब्याजदरका कारण अहिले सेयर बजारमा अधिक सेयर कारोबार भइरहेको छ । जसका कारण सेयर बजारमा बबल बनेको देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न नै राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा केहि कडाई गर्ने संकेत देखाएको हो ।
त्यस्तै बैंकहरुले अहिले मुद्दति निक्षेपमा राख्नेलाई उच्च ब्याद दिइरहेका छन् भने साधारण बचतमा झिनो रकमा मात्रै उपलब्ध गराएका छन् । मुद्दति निक्षेपको ब्याज ९ प्रतिशतको आसपास हुँदा साधारण बचतको ब्याजजम्मा साढे १ प्रतिशत मात्रै छ । यस्तो अन्तर कम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले बिहिबार मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै मुद्दति निक्षेप र साधारण बचतको ब्याज ५ प्रतिशत भन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ।
कोभिड–१९ को असर परेका ऋणीको ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरु अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिइने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गर्ने बताएको छ । बैकहरुले राष्ट्र बैंक सँग अहिले महामारी पछि ऋणीले एक बैंकको ऋण भाका अघि नै तिरेर अर्काेबाट ऋण लिने बढेको भन्दै प्रि पेमेन्ट शुल्क बैंक आफैले तोक्न पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको थियो । जसअनुरुप नै राष्ट्र बैंकले यस खालको व्यवस्था गर्ने संकेत देखाएको छ ।
अहिले कुनै ग्राहकले भाका अघि नै ऋण तिर्न खोजेमा कुल कर्जाको शुन्य दशमलव एक पाच प्रतिशत प्रि पेमेन्ट चार्ज लिन्छन् ।
राष्ट्र बैकले यो वर्षको मौद्रिक नीतिबाट कर्जाको स्थिर ब्याजदर सम्वन्धि नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर स्थायि भएपनि कर्जामा भने स्थायित्व थिएन । बैंकहरुले बजारमा कर्जाको माग बढेसँगै कर्जाको ब्याज ह्वात्तै बढाइदिन्थे ।
लगानीका बखत बनाएको योजना भन्दा फरक ब्याज तिर्नु परेकाले व्यवसाय नै डुुब्ने स्थिाती आएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर पनि स्थायि गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर बैंकहरुले भने मुद्दति निक्षेपका योजना दुई देखि तीन वर्षका मात्रै रहेकाले २० देखि ३० वर्षको कर्जाको लागि यस्तो व्यवस्था गर्न नसकिने बताउँदै आएका थिए ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकको दवाबका कारण स्थिर ब्याजदर भने उनिहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तो कर्जाको ब्याजदर ५ वर्ष भन्दा बढि गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न अहिले उनिहरुले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको यस्तो सुझाव मान्दै बिहिबार मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत स्थिर ब्याजदर केहि वर्षका लागि मात्रै गर्ने संकेत देखाएको छ ।
