काठमाडौं, २४ कातिक
सरकारले समाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता कम्पनीलाई अनिवार्य जोडिन निर्देशन दिएपछि धेरै कम्पनीहरूले श्रमिक कटौती गर्ने थालेको पाइएको छ । सरकारले तेस्रोपटक रोजगारदाता कम्पनी र प्रतिष्ठानहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुन ताकेता गरिहेको बेला कम्पनीहरुले आफ्ना श्रमिक कटौती गर्ने थालेका हुन् ।
श्रमिक कटौती गर्नेहरुमा ठूला उत्पादन कम्पनी, बीमा, निर्माण कम्पनी, बैंक, साना उद्योग, कृषि फार्म, टेक्सटायल जस्ता रोजगारदाता कम्पनी रहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मनत्रालयले कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकका हकमा अनिवार्य कोषमा सूचिकृत गर्न आहवान गरेपछि कामदारको संख्या कटौती गर्ने खेलमा रोजगारदाता लागेको संयुक्त ट्रेड युनियन (जिफन्ट) को आरोप छ ।
सरकारले श्रम ऐन २०७४ लागू गरेपछि कम्पनीहरूमा त्रास बढ्न थालेको थियो । नेपालमा संचालित कतिपय ठूला कम्पनीहरुले नेपाली श्रमिक हटाएर विदेशी कामदार राख्न यस्ता खोजेको स्रोतले बताएको छ । श्रमिक रोजगारदाता कम्पनीले कटौती गरिरहेको विषयमा सरकारले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने मा जिफन्टको जोड छ ।
यसरी विभिन्न कम्पनिले श्रमिक कटौती गरेपछि श्रमिकहरु उजुरी लिएर श्रम अदालत पुगेका छन् । श्रम अदालतका अनुसार गत वैशाखयता ५ सयभन्दा बढी कामदार कटौती भएको उजुरी दर्ता भएको छ । हालसम्म केटीएम सेक्युरिटिजले १ सय ३८ जना, त्रिवेणी टेक्सटायलले १ सय १३ जना, प्लान इन्टरनेसनलले २२ जना, गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले २० जना, सनराइज कन्सल्टेन्सीले २० जना, सुपर लेमिबोट २० जना, गोल्डेन फ्याक्ट्री २८ जना, एभरेस्ट ग्यास १६ जना, हुलास मेटलले ८ जना श्रमिक कटौती गरेको उजुरी आएको श्रम अदालतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, प्राइम बैंक, लक्ष्मी बैंक, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट पनि श्रमिक कटौती गरेको उजुरी आएको छ ।
यसैगरी खजुरी बिस्कुटले करिब २ सय, एसियन डिस्ट्रिलरी २ सय कामदार कटौती गरेको उजुरी श्रम अदालतमा दर्ता भएको अदालत स्रोतले बतायो । कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले कम्पनी वास्तवमै घाटामा गएका कारण श्रमिक कटौती गरेको पाइएको श्रम अदालतले जनाएको छ ।
