सल्यान, २३ कात्तिक/रासस
जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये तीव्र विकास र सही नेतृत्वदायी भूमिकाकै कारण उहाँले आफ्नो गाउँपालिका दार्मामा मात्र नभएर अन्य स्थानीय तमा समेत लोकप्रियता हासिल गर्नुभएको छ । लगनशील, हँसिलो र सरल स्वभावका केसीले जनउत्तरदायी शासन सञ्चालन तथा विपद् व्यवस्थापन, कोरोना संक्रमण नियन्न्त्रण तथा समानुपातिक विकासमा सक्षम भूमिका खेल्नुभएको छ । दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्षमा नेकपाबाट निर्वाचित युवा नेता निमबहादुर केसीसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रिर रहेर अध्यक्ष केसीसंँग राससका लागि जिल्ला समाचारदाता रमेशकुमार वलीले गरेको कुराकानी :
पछिल्लो पटक कोरोनाको संक्रमण जिल्लामा व्यापक रह्यो तर पनि यहाँले आफनो गाउँपालिकाभित्र पूरै नियन्त्रण गर्न सफल हुनु भएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ?
शुरुमा हामीले जनचेतनाको अभियान सञ्चालन ग¥यौँ, टोलटोलमा खोजी तथा निगरानी समूह गठन गरेर परिचालन गरियो । होम क्वारेन्टाइन, सामुदायिक क्वारेन्टाइन, पालिका क्वारेन्टाइनमा बाहिरबाट आएका नागरिकलार्ई कम्तीमा १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसालियो । हालसम्म गाउँपालिकाभित्र एक हजार ३०२ जनाको पिसिआर जाँच गरिएको छ । पोजिटिभ देखिएका १८ जनालाई आइसोलेशनमा राखियो । यसका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्री पालिकाले खरीद गरेर व्यवस्थापन ग¥यो । नाकामा कडाइ गरियो, लकडाउन सफल गरियो । अहिले तीन महिनादेखि लगातार चौथो पटक पोजिटिभ रिपोर्ट देखिएका छैनन् । लक्षणवाला बिरामी पनि कोही देखिएको छैन । अब लकडाउन खुलेसँगै जोखिम बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि पछिल्लो स्वास्थ्य प्रोटोकल र निर्देशनअनुसार काम गर्ने तयारी गरिएको छ । अहिलेसम्म अवस्था सामान्य छ, अब यसै भन्न सकिँदैन ।
यसबीचमा मान्छेहरु बाहिरबाट पनि आए होलान् । उनीहरुको सफल व्यवस्थापन कसरी गर्दा सम्भव हुने रहेछ ?
हाम्रो गाउँपालिकामा भित्रिने नाकाहरुमा हामीले स्वस्थ्य जाँचलाई कडा पारेका थियौँ । कुनै पनि नागरिक हाम्रो गाउँपालिकामा प्रवेश गर्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुपथ्र्यो । अझ हामीले जिल्ला बाहिरबाट आउने नागरिक र भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकहरुलाई सीधै क्वारेन्टिनमा बसाल्ने व्यवस्था गरेका थियँौ । क्वारेन्टिनमा बसेर पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि कम्तीमा पनि सात दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि समुदायमा प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन पाएन । यसका साथै स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र आमनागरिक मिलेर सचेतना र व्यवस्थापनलाई योजनाबद्ध रुपमा लागू गर्न सफल भयौँ जसले कोरोना संंक्रमण समुदायमा फैलिने अवस्था सिर्जना हुन सकेन ।
कोरोना नियन्त्रणमा अन्य स्थानीय तहहरुमा प्रशस्त प्रश्नहरु उठिरहेका छन् तर यहाँहरुकोमा त्यति कुरा उठेको छैन, व्ययभार कम गर्न यहाँहरुले कस्तो कस्तो प्रक्रियाहरु अपनाउनुभयो ?
सरकाले लकडाउन घोषणा गर्दा हामी सबै आत्तिएका नै थियौँ किनकि हाम्रो देशमा यो प्रयोग नयाँ थियो तर पनि हामीले यसको सही व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्ने थियो । गाउँपालिकाभित्र लकडाउनका कारण खाद्यान्न संकट तथा कालो बजारी हुन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर सहकारी संस्थामार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरियो, सहकारीहरुलाई विधिसम्मत ढुवानी सहयोग गरियो । केही लत्ताकपडा, भाँडा र दाउरा काट्न जनताले पनि सहयोग गरे, दाताहरुले पनि सहयोग गरे, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको सेवासुविधा र तलबभत्ता काटेर कोरोना राहत कोषमा जम्मा गरियो । क्वारेन्टिन र आइसोलेशन निर्माण र सञ्चालनमा जनताले ठूलो सहयोग गरे । हामीले यसमा आर्थिक मितव्ययितालाई पनि विशेष ध्यान दिएका थियाँै । गाउँपालिकाभित्र अर्थ अभावका कारण खाद्यान्न संकटमा परेका परिवारहरुलाई निःशुल्क रुपमा खाद्यान्न पनि उपलब्ध गरायाँै जसले गर्दा सहज रुपमा हामीले छोटो समयमै पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबै तयारी पूरा गर्न सफल भयौंँ ।
कोरोना संक्रमणको भय अझै बढिरहेको छ । अहिले त यहाँको गाउँपालिकाभित्र कोरोना संक्रमितको संख्या शून्य पुगिसकेको छ तर पनि यस विषयमा यहाँले आगामी रणनीति कसरी तय गर्नुभएको छ ?
हामीले अहिले पनि भारत, तेस्रो मुलुक तथा देशकै विभिन्न जिल्लाबाट गाउँपालिकाभित्र आएका नागरिकलाई अनिवार्य कम्तीमा १४ दिन अलगै आफ्नै घरमा बस्ने, बीचबीचमा स्वास्थ्यकर्मीले स्वस्थ्य अवस्था जाँच गर्ने, लक्षण देखिएमा निःशुल्क पिसिआर जाँच गर्ने, पोजिटिभ देखिएका खण्डमा होम आइसोलेशनमा राख्ने र उपचार गर्ने अबको रणनीति छ र स्वास्थ्य निर्देशन पनि त्यही छ । यसका लागि हामी र हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
अब अर्को प्रसंगमा जाऔँ । यहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा धेरै प्रशंसा गर्नलायक कार्य गरेको भन्ने सुनिन्छ । छोटकरीमा यहाँले आफू अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि र भइसकेपछिका परिवर्तन भन्न सक्नुहुन्छ ?
उल्कापात नै त गरे जस्तो केही लाग्दैन, भएको बजेट र स्रोसाधनको अधिकतम सदुपयोग गरेर तीव्र र दिगो विकासको जग बसाउने प्रयास भएको छ । विगत २०– ३० वर्षमा समेत हुन नसकेका काम गएको ती वर्षमा गरेको मेरो सप्रमाण दावी छ । विशेष गरेर लिफ्ट प्रणाली खानेपानी, विद्युतीकरण, सडक निर्माण र स्तरोन्नति, स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरवृद्धि, दुग्ध विकास आदि गाउँपालिकाभित्रका महत्वपूर्ण विकासका उपलब्धि हुन् ।
यसका अतिरिक्त गुरुयोजना, आवधिक योजना, विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन, डिजिटल प्रोफाइल आदि दिगो विकासका लागि अनिवार्य आवश्यक आधारस्तम्भ तयार गरिएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन, कानून, नीति, विधि, नियम आदि बनाई कार्यान्वयन गरिएको छ ।
तपाईंले गरेका विकासका कार्यहरु समानुपातिक भएकै कारणले होला खासै विरोधको कुरा सुनिँदैन । तीमध्ये पनि सबैभन्दा राम्रो र गर्नैैपर्ने कुन कार्य थियो ?
गाउँपालिकाभित्र विकासनिर्माणका योजनाहरु भौगोलिक अवस्था तथा समानुपातिक पद्धतिमा सञ्चालन गरिएको छ । हाम्रो गाउँपालिका केन्द्रीय विद्युत्बाट धेरै टाढा थियो । यसका साथै हरेक बस्तीलाई जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको थियो । स्थानीयस्तरमा रहेका स्रोतसाधनलाई अधिकतम सदुपयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर सिर्जना तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा व्यावसायिक उत्पादनमा वृद्धि जस्ता कार्य गरिएको छ तर पनि यो पर्याप्त छैन, यसलाई बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।
गाउँपालिकाका सबै कार्य समानुपातिक नै होलान् । यसको समानुपातिक वितरणमा यहाँले कस्ताकस्ता समस्याको सामना गर्नुपरेको छ ?
मानिसहरुलाई हरेक पछि अर्को सुविधाले सधैँ तानिरहन्छ तर पनि हाम्रो दार्मामा सबै कुरालाई समेटेर लिने अधिकतम प्रयास पनि गरिएको छ । सेवा प्रवाहलाई सबै नागरिकसमक्ष समानुपातिक ढंगबाट पु¥याउनका लागि गाउँपालिकाले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन तर पनि यहाँ खण्डित बस्ती, चेतनाको विकास, निरपेक्ष समानताको माग, सीमित बजेट र साधनस्रोत, असीमित माग र आवश्यकता प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।
गाउँपालिकामा अध्यक्ष भइसकेपछि आफूले गरेका कार्यमध्ये सबैभन्दा बढी कुनबाट सन्तोष महसुस गर्नुभएको छ ?
म गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आउनुपूर्वको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने अहिले भइरहेका सबै कार्यबाट सन्तुष्टि लिने ठाउँ देखेको छु । साविकको गाविस हुँदा आउने बजेट, केन्द्र सरकारको नजरभन्दा बाहिर परेको यस क्षेत्रमा संघीयता लागू नभएको भए अहिलेसम्म यहाँका जनताले शायद सरकारको अनुभुति गर्ने थिएनन् होला तर पनि यीमध्ये जहाँ खानेपानीको चरम संकट थियो, जहाँ विद्युतीकरणबाट वञ्चित हुनु परेको थियो, त्यहाँ लिफ्टबाट खानेपानी र विद्युतीकरण अपेक्षाकृत अधिक सन्तोषजनक छन् । यद्यपि बजेट अभाव भएकै कारणले यसले गति लिन सकेको छैन ।
यहाँको गाउँपालिकाका सबै बस्तीमा बिजुली पुगिसकेको हो कि अझै बाँकी छ ?
हामीले गाउँपालिकाका सबै वडा कार्यालय र आसपासका बस्तीमा गत वर्षदेखि नै बिजुली पु¥याएका छौँ । सबै बस्तीमा बिजुली पु¥याउने चाहना हुँदाहुँदै पनि बजेट अभावका कारण काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । अझै पालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कम्तीमा पनि रु १२ करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
बाँकी भएका बस्तीमा कहिलेसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिनुभएको छ ?
पहिलो समस्या सल्यानमा बजेट विनियोजन हुन समस्या, बजेट विनियोजन भयो भने टेन्डर गर्न धौ, टेन्डर आह्वान भयो, सम्झौता गर्न धौ, सम्झौता भयो, ठेकेदारले काम गर्न धौ । दुई वर्ष पहिले टेन्डर भएको भर्खर काम शुरु हुँदैछ, जिल्लाभर विद्युतीकरण गर्न सल्यानका लागि यस वर्ष ६ करोड रुपियाँ मात्र आएको छ, जबकि दार्मा गाउँपालिका मात्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्न १२ करोड रुपियाँ लाग्ने हाम्रो सर्वेक्षणले देखाएको छ, त्यो पनि अहिलेसम्म टेन्डर भएको छैन । प्रदेश सरकारबाट आएको चार करोड रुपियाँ पोहोरकै दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्नका लागि यहाँको कुनै सुझाव सल्लाह छ कि ?
संविधानको मर्मअनुसार ऐनकानून परिमार्जन गरिनुपर्छ, कर्मचारीमा भएको विभेद र नोकरशाही तन्त्रको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । विधि र प्रणालीमा सरकारका सबै संयन्त्र चल्नुपर्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नहुनु अर्को मुख्य समस्या हो, यसको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अब त तपाईँको कार्यकाल पनि सकिँदैछ । गाउँपालिकाभित्र यहाँले थुप्रै काम पनि गर्नुभयो तर पनि अब गर्ने पर्ने बाँकी कुनै काम छ कि ?
विद्युतीकरणको विस्तार, सडक सञ्जालको स्तरीकरण, सिंचाइमार्फत उत्पादन वृद्धि, कृषि पकेट क्षेत्रको विकास, स्वाथ्य र शिक्षामा आमूल परिवर्तन आदि मुख्य कामहरु अझै गर्नैपर्ने अवस्थामा छन् । अझै करीब डेढ वर्षसम्मको कार्यकालमा कति पूरा गर्न सकिन्छ, त्यसमै अहिले हामी लागिपरेका छौं ।
अन्तिममा यहाँले भन्न छुटाउनुभएको कुनै कुरा बाँकी छ कि ?
काम गर्न विकास बजेटले मात्र गर्ने होइन, दृढ इच्छाशक्ति र कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक नेतृत्व तथा टिम स्पिरिट चाहिन्छ । हरेक नागरिकको पनि आफ्नो अधिकारका अलावा राज्यप्रतिको कर्तव्य र जिम्मेवारी हुने गर्छ । त्यसैले समृद्धिको बाटामा हामी सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक छ ।
