आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौँ, २० कात्तिक
आर्थिक अनियमितामा मुछिएको ललितपुर महानगरपालिकाका कर्मचारीले गैरकानुनी रूपमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र बढुवा गरी एक तह भन्दा माथिको तलव बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाले कर्मचारी रिझाउन तलब स्केल र तह वृद्धि गरेका बताइएको छ । कानुनअनुसार जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको तलब र तह बढाउन पाउदैनन् । तर, सो महानगरपालिकका कर्मचारीले भने प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत प्रेम प्रसाद भट्टराइलाई अर्थिक प्रलोभनमा पारी तह वृद्धि गराइ बढि तलव खान सफल भएको स्रोतले बताएको छ ।
महानगरालिकाको छैटौं तहका कार्यरत श्रीभद्र ओझा , सागर थापा, कनिण्ठ भट्ट लगायत करिव २ सय कर्मचारीले गैरकानुनी रुपले तह वृद्धि गरी सातौ तहको तलव बुभ्ने गरेको महानगर स्रोतले
बताएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने नगरपालिकाको निर्णय गैरकानुनी भएको बताए।
यसले विकास बजेटको रकम तलबभत्तामा खर्च हुँदा व्ययभार बढाउने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय निकायमा भएका आर्थिक अनियमिता अौल्याएर तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर ललितपुर महानगरपालिकाकाले सो निर्देशन पनि पालना गरेको छैन ।
स्थानीय तहले भने कर्मचारीको वृत्ति विकासको निर्णय निजामती सेवा ऐनको मापदण्डमा टेकेर गरेको दाबी गरेका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यक र विशिष्टताका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा छ।
ललितपुर महानगरपालिकाले २०७५ फागुन १० मा श्रेणीविहीनदेखि आठौं तहसम्मका कर्मचारीलाई ग्रेड वृद्धि तथा एक तह बढुवाको निर्णय गरेको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुले स्वच्छिक रुपमा कर्मचारीको बढुवा तथा ग्रेड वृद्धि कानुनविपरीत भएकाले कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरे पछि सो निर्णय कार्यन्नयन भएको थिएन ।
तर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले भने ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाइ प्रभावमा पारेर एक तह बढिको तलव बुझ्ने गरेको बताइएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा, तह मिलानजस्ता कार्य गर्न सकिने अवस्था नरहेकाले त्यस्ता निर्णय कुन कानुनको कुन प्रावधानमा टेकेर गरिएको स्पष्ट पार्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
गैरकानुनी रूपमा एक तह बढुवा गराइ तलब भत्ता बुझ्दै आएका कर्मचारीले भने लेखा शाखाले तलव दिने भएकोले आफूलाई केही थाहा नभएको बताएर उम्किने गरेका छन्। कर्मचारी कनिण्ठ भट्ले आफूले लिएको तलव नीतिसंगत भए नभएकोबारे केही थाहा नभउको वताए ।
सातौ तहको तवल बुझ्दै आएका कर्मचारी श्रीभद्र ओझाले कर्मचारीको लामो समयसम्म बढुवा नहुदा काममा हिनतावोध हुने गरेकोले तह वृद्धि आवस्यक भएको जिकीर गरे । उनले काम गरेको तह बराबरकै तलव लिएकोले गैरकानुनी नभएको दावी गरे ।
बेरुजु पनि ललितपुर महानगरपालिकामा धेरै
यसैविच गत आर्थिक वर्षमा वेरुजु पनि ललितपुर महानगरपालिकामा नै धेरै भएको पाइएको छ ।
बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूको बेरुजु सात अर्ब ६२ करोड २७ लाख देखिएको छ । जसमध्ये ललितपुर महानगरको बेरुजु सबैभन्दा धेरै देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार ललितपुरको ६ अर्ब २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये एक अर्ब ५३ करोड ६२ लाख अर्थात् १४ दशमलव ३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका विभिन्न विकास निर्माणका कार्यमा राजनीतिक रुपमै अनियमितता हुने गरेको एक कर्मचारीले वताए । योजना ठेक्का तथा सम्झौतामा चरम राजनीतिक हस्ताक्षेप र जनप्रतिनिधीको मनोमानीका कारण उक्त बेरुजु देखिएको उनको तर्क छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधीले पाउनुपर्ने सुविधा भन्दा बढी सुविधा लिने, विकास निर्माण गर्नुपर्ने खर्चले सवारीसाधन खरिद गर्ने, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने, कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनाइ अनेक खालका भत्ता वितरण गर्ने जस्ता वेथिति देखिएका छन् ।
