neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • बुर्किना फासो, माली र नाइजरलाई एक अर्ब ७० करोड डलर मानवीय सहयोग

बुर्किना फासो, माली र नाइजरलाई एक अर्ब ७० करोड डलर मानवीय सहयोग

Oct 21st, 2020

संयुक्त राष्ट्रसंघ, ५ कात्तिक /रासस/एपी

चरम मानवीय संकट व्यहोरिरहेका अफ्रिकाका साहेल क्षेत्रका तीन राष्ट्रका लागि २० भन्दा बढी दातृ निकायहरुले यस वर्ष झण्डै एक अर्ब डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०२१ का लागि समेत ७० करोड उपलब्ध गराउन दातृ निकाय सहमत भएका छन् ।

राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफानी डुजारिकले उक्त सहायताबाट बुर्किना फासो, माली र नाइजरका एक करोड भन्दा बढी मानिसलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । पोषण, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र सरसफाई, अस्थायी आवास, शिक्षा, संरक्षण र लैंगिक हिंसा पीडितका लागि उक्त रकम खर्च हुने पनि प्रवक्ता डुजारिकले बताउनुभयो ।

राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले राष्ट्रसंघ, डेनमार्क, जर्मनी र युरोपेली युनियनद्वारा आयोजित संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मध्य साहेल क्षेत्र अहिले चरम जोखिमको अवस्थामा रहेको र तीनै देशका जनताहरु अहिले मानवीय संकटमा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षा स्थिति तिब्र रुपमा कमजोर हुँदैछ, आम मानिसको दैनिक जीवन संकटमा छ । हिंसा बढेको बढ्यै छ, र खासरुपमा महिला एवं बालिकाहरु जोखिममा छन् ।

आन्तरिक विस्थापन दुई वर्षयता निकै बढेको छ । जलवायु परिवर्तनले मानिसको जीविकामा असर परेको छ र कोभिड–१९ ले अझ संकट बढाएको छ ।”

राष्ट्रसंघका मानवीय प्रमुख मार्क लोककले विश्वमै साहेल क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो संकट देखिएको बताउँदै बुर्किना फासो, माली र नाइजरमा ५० लाखभन्दा बढी बालबालिका सहित एक करोड ३० लाखभन्दा बढी मानिसलाई आपतकालीन सहायता जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

महासचिव गुटेरेस र लोककले दुबैले सन् २०२० र २०२१ का लागि २ अर्ब ४० करोड डलरका लागि दातृ निकाय समक्ष अपिल गर्नु भएको थियो ।

राष्ट्रसंघका प्रवक्ता डुजारिकले दातृ निकायहरुले ९८ करोड ५० लाख यस वर्ष सन् २०२० का लागि र सन् २०२१ का लागि ७० करोड ४० लाख उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रसंघका अनुसार, स्वीट्जरल्यान्डले सबैभन्दा बढी ४६ करोड ४१ लाख उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकाले २७ करोड ४८ लाख, डेनमार्कले १८ करोड ३१ लाख, युरोपेली युनियनले १२ करोड २८ लाख र जर्मनीले ११ करोड ८२ लाख उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।