काठमाडौं, २१ कार्तिक
विकासका लोकप्रिय भाषण गर्ने दुई तिहाईको सरकारले विकासको लागि खर्च गर्नमा भने मन खुम्च्याएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा विगतका गल्ती दोहोरिन नदिई प्रभावकारी तवरले खर्च गर्ने जनाएको थियो । तर यस वर्ष पनि सरकारको पुँजीगत खर्च निरासाजनक देखिएको छ ।
विकास तथा पुर्ननिर्माणका लोककल्याणकारी योजना राखेर बजेट ल्याएको सरकारले चालू चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को साढे ३ महिनामा निकै कम मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । यस अवधिमा जम्मा ५.३८ प्रतिशत मात्रै भएको महलेख नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याकंमा उल्लेख छ । सरकारले बजेट ल्याएको बेला विगतका वर्ष जस्तो बजेट फ्रिज हुन नदिने भन्दै पुँजीगत खर्च बढाएको थियो । तर अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दा अहिले पनि विगतकै प्रवृति दोहोरिने देखिएको छ ।
हालसम्मको गरिएको खर्च खर्च सन्तोषजनक देखिएको छैन । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अपेक्षाकृत रुपमा पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थिक वर्षको अन्त्यमा रातारात बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रुपमा नहुने हुँदा अन्तिममा आर्थिक अनुशासनमा समेत समस्या देखिने गरेको छ ।
सरकारले चालू आवमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटमध्ये कात्तिक दोस्रो साता सम्म ३८ प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब ७ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालू खर्च बढि पुँजीगत खर्च कम
सरकारको पुँजीगत खर्च गर्न नसके पनि चालु खर्च भने मन फुकाएर गरेको छ । यस अवधिमा पूजिँगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च झण्डै ४ गुणा बढी भएको छ । यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ७४ अर्ब ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ चालू खर्च शिर्षक अन्तर्गत खर्च गरिसकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्चको लागि भन्दै ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले खर्चको तुलनामा राजस्व भने निकै कम उठाएको छ । सरकारले पहिलो ३ महिनामा राजस्व संकलन १९.१९ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब १३ अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको जनाएको छ । जब की सरकारले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयका अनुसार पुँजीगत खर्च कम हुनुमा सरकारी प्रशासन सुस्त हुनु हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार सरकारी निकाय कमजोर देखिँदा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।
बजेट समयमै कार्यन्वयन गराउन यस्तो छ सरकारको प्रयास
सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न र विकासका कामलाई तिब्रता दिन विभिन्न योजना अघि सारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ । यसको लागि मन्त्रालयले निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सहज गराउने तथा निर्माण सामग्रीहरुको सहज रुपमा उपलब्ध गराउन व्यवस्थित र समुचित उपयोग गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले सरलीकृत नीतिगत कानूनी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र साउन महिनभित्र आव्हान गरेको बताएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्याङकन गरी सोहि अवधिमा तथा ठेक्का सम्झौता गरेको जनाएको छ ।
यसैगरी अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृती तथा बजेट बाँडफाँट, योजना कार्यक्रम हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट निकासा तथा बजेट कार्यान्वयन व्यवस्था, बजेट खर्च, रकमान्तर तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता जवाफदेहिता र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले समयमै निर्देशन दिएको जनाएको छ । सार्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शको पालना गर्नको लागि सम्वन्धीत कार्यलयलाई अग्रह पनि गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु तथा १ अर्ब भन्दा बढीका आयोजनाको उच्चस्तरिय समिति गठन गरी नियमित समिक्षा तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिरहेको जनाइएको छ । त्यसको लागि सरकारले अधुरा आयोजनाहरुको विवरण साउन महिनाभित्र पठाउने र शिघ्र कार्यान्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिएको थियो ।
