आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं,असोज १९
बजारमा अधिक तरलताका कारण ब्याजदर तल आएपछि सरकारले पनि यसको फाइदा उठाउन खोजेको छ । गत वर्ष फागुनबाट मात्रै आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले यो वर्ष भने असोजबाटै ऋण उठाउन सुरु गरेको छ ।
गत वर्षको फागुनमा सरकारले बजारबाट ७ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज तिरेर आन्तरिक ऋण उठाएकोमा या वर्षको असोजमा भने ४ प्रतिशतमा नै ऋण उठाइरहेको छ । यसले सरकारको ब्याज खर्च बापत खर्च हुने रकममा कमि आउने देखिन्छ । साथै बैंकहरुको घट्दै गएको ब्याजदरमा पनि केहि नियन्त्रण आउने देखिन्छ ।
सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट घोषणा गरेको छ । जसका लागि ८ खर्ब ८९ अर्ब राजस्वबाट जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ । यस बाहेकको करिब २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ९९ अर्ब भने बाह्य ऋणबाट जुटाउने योजना छ ।
साथै ६० अर्ब ५२ करोड अनुदान प्राप्त हुने सरकारको अपेक्षा छ । यो आर्थिक वर्षको अढाई महिनासम्ममा सरकारले ६ खर्ब ३५ अर्ब अनुदान प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै बाह्य ऋण भने ७७ अर्ब ७१ करोड प्राप्त भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चौमासिकमा ५७ अर्ब ऋण उठाउने सरकारले लक्ष्य छ । जसमध्ये २० अर्ब रकम ९ वर्षे बिकास ऋणपत्र मार्फत उठाइसकेको छ ।
सरकारले सडक तथा ब्यापार सुधार आयोजनाका लागि बिश्व बैंकबाट ५४ अर्ब र बिजुलीको ट्रान्समिसन् लाइन बिस्तारका लागि एसियाली बिकास बैंकबाट २३ अर्ब ७१ करोड ऋण प्राप्त गरेको छ । गत असार सम्ममा सरकारको कुल ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ८ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड बैदेशिक र ६ खर्ब १३ अर्ब ७३ करोड आन्तरिक ऋण छ ।
गत वर्ष सरकारले झन्डै १ खर्ब ९४ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । त्यसअघिका वर्षमा लक्ष्यको ५० देखि ६० प्रतिशत मात्रै उठाउने गरेकामा गत वर्ष झन्डै सतप्रतिशत नै आन्तरिक ऋण उठाइयो ।
राजस्व लक्ष्य अनुरुप नउठेपछि सरकारले आन्तरिक ऋण ह्वात्तै बढाएको थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत सम्म आन्तरिक ऋण हुनु स्वभाविक नै मानिन्छ । जसका कारण ऋण बढ्यो भनेर आत्तिहाल्नुपनृे स्थिती त छैन । तर यो रकम पुँजी निर्माणका खर्च भयो कि भएन भन्ने चाहि प्रमुख चासो हो ।
राष्ट्र बैंकले यो वर्ष बिकास ऋणपत्र मार्फत १ सय ५० अर्ब , ट्रेजरी बिलमार्फत ७० अर्ब, नागरिक बचतपत्र मार्फत ४ अर्ब र बैदेशिक रोजगार बचतपत्र मार्फत १ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
बजारमा अधिक तरलता रहेकाले आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारलाई यो वर्ष पनि खासै कठिन हुने त देखिदैन । तर उठाएको रकम समयमै बिकास निर्माणमा लगाउन सक्नुपर्नेछ ।
आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको छ । जुन भोलिका दिनमा उत्पादनमुलक हुन सकेन भने यसले राष्ट्रलाई ऋणको भार मात्रै बोकाउनेछ । त्यसैले उठाइएको ऋण पुँजी निर्माणमा लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
