काठमाडौँ, १६ असोज/रासस
प्रधानमन्त्री एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले आगामी दिनमा थप अनुसन्धानमुखी हुन एवं व्यावहारिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न त्रिविसँग आग्रह गर्नुभएको छ । त्रिविसभाको बैठकलाई आज भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले त्रिविले देशको मौलिक ज्ञान, चेतना, सहिष्णुता र सभ्यतालाई थप उजागर गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उच्चशिक्षा मौलिक, विश्वस्तीय एवम् प्रतिस्पर्धी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले मुलुकको चौतर्फी आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्ने शिक्षा वर्तमान युगको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो ।
सो अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं त्रिविका सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो बासस्थानलाई नै शिक्षण सिकाइको महत्वपूर्ण स्थानका रुपमा विकसित गर्दै शिक्षालाई बहुआयामिक बनाउने अवसरका रुपमा लिन सम्पूर्ण शिक्षक एवम् प्राध्यापकसँग अनुरोध गर्दै वैकल्पिक शिक्षण विधिको उपयोग गरी शैक्षिकसत्रलाई कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्रिविका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बाँस्कोटाले विश्वविद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सूचना प्रविधि नवप्रवत्र्तन केन्द्रको निर्माण गरिएको र निवृत्तिभरणको दीर्घकालीन समाधान खोजिएको बताउँदै त्रिविले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
सभामा त्रिविका रजिष्ट्रार प्राडा पेशल दाहालले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ का लागि रु २१ अर्ब ८६ करोड ४५ लाख २२ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो बजेट आजै पारित गरिएको शिक्षाध्यक्ष प्रा डा शिवलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
बजेट रु २२ अर्ब
त्रिविसभाको बैठक आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ का नीति, कार्यक्रम तथा बजेट परित तथा विभिन्न नीतिगत निर्णय गरी सम्पन्न भएको छ । सो आवका लागि रु २१ अर्ब ८६ करोड ४५ लाख २२ हजारको बजेट पारित भएको छ । त्रिविलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, अनुसन्धानमूलक एवं प्राज्ञिक गतिवितिलाई बढावा दिने, परीक्षा र नतिजा समयमै सम्पन्न गर्ने, आर्थिक मितव्ययिता अपनाएर विश्वविद्यालयमा सुशासन गरी प्रतिस्पर्धी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
सभाले त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद १७ को १०८ को (ख),(ग) र नियम १३३ बमोजिम पुनरावदेन आयोगका सदस्य पदमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७६ माघ १३ को निर्णयानुसार मनोनयन हुनुभएका प्रा तीर्थराज पराजुली र प्रा केशव सुवेदीको मनोनयन अनुमोदन गरेको छ । त्रिविबाट निवृत्त शिक्षक कर्मचारी त्रिवि वा नेपाल सरकारको कुनै पदमा नियुक्त भएमा निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने सम्बन्धमा त्रिवि कार्यकारी परिष्दको २०७६ असार २०को बैठकको निर्णय नं २५१६ बाट सिफारिस भएबमोजिम त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ५४ उपनियम (५क) र (५ख)मा समेत संशोधन गरी अन्य स्थानमा नियुक्त शिक्षककर्मचारीको निवृत्तिभरणको भार विश्वविद्यालयले नबोक्ने भएको छ ।
