आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, असोज १६
सरकारले दुई वर्ष अघि स्टार्ट अपमा लगानी गर्नका लागि भेन्चर क्यापिटल फन्डको स्थापनाको अवधारण अघि सार्याे र जसका लागि कानुन समेत बनायो । तर अपुरो कानुनका कारण अहिलेसम्म यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने कोषको स्थापना हुन सकेको छैन ।
धितोपत्र बोर्डले दुई वर्ष अघि बिशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली बनायो । जसको गत साउनमा संसोधन पनि भयो । तर अझै नियमावली अपुरो छ ।
व्यवसायका नयाँ योजना भएका तर रकमको अभावमा व्यवसाय थाल्न नसकेका र डुब्न लागेका कम्पनीमा लगानी गर्नं भेन्चर क्यापिटल र इक्वीटी क्यापिटल कोषको स्थापन ागर्न लागिएको हो । किनभने सरकारले व्यवस्था गरेको सहुलियतपुर्ण कर्जा बाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि धितो भए मात्रै बैंकले लगानी गर्छ । साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजीका रुपमा रकम आफैले जोहो गर्नुपर्छ ।
तर यस्ता स्वपुँँजी जुटाउन नसक्ने र थप पुँजीको अभावमा डुब्न लागेका कम्पनीमा लगानी गर्नका लागि सरकारले बिशिष्टकृत लगानी कोष नियमावली मार्फत प्राइभेट इक्वीटी फन्ड, भेञ्चर क्यापिटल फन्ड र हेज फन्ड स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको हो ।
भेन्चर क्यापिटल फन्डले नयाँ खालको योजनामा लगानी गर्छ भने प्राइभेट इक्वीटी फन्डले सञ्चालनमा रहेको तर रकमको अभावमा आर्थिक संकटमा पर्न लागेको कम्पनीमा ऋण तथा पुँजी लगानी गर्छ ।
त्यस्तै हेज फन्डले लगानीको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रमा लगानी गर्छ । यस खालका कुनैपनि कोष स्थापना नहुँदै गत साउनमा यो नियमावली फेरी संसोधन त भयो तर अझै अपुरो रुपमा छ । जसका कारण बोर्डमा खासै आवेदन परेका छैनन्, आवेदन परेकाहरुले पनि अझै अनुमति पाउन सकेका छैनन् ।
अहिले विदेशमा स्थापना भएका कोषले यहाँ बित्तीय परामर्शदाताको सहयोगमा लगानी गर्छन् । करको अन्यौलता र कोष स्थापनाका लागि सहज हुने गरि विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐन संसोधन गर्ने हो भने यि वित्तीय परामर्शदाता तथा यसअघि लगानी कम्पनीमा रुपमा दर्ता भएकाहरु कोषका रुपमा दर्ता हुने देखिन्छ ।
त्यस्तै फन्डले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छ । फन्डमा २ सय जना लगानीकर्ता हुनेहुँदा यदि फन्डको कुनै ठाउको लगानी जोखिममा परे ति लगानीकर्ताहरु सबै कालोसुचिमा पर्ने संभावना पनि छ । त्यसैले यस्ता अन्यौलता हटाउन सरकारले समयमै कानुन संसोधन गर्नुपर्छ ।
विदेशमा यस्ता फन्डले कोष तिर्नुपर्दैन, कोषले लगानी गरेको कम्पनी र कोषमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले मात्रै तिरे हुन्छ । तर अहिलेको आर्थिक बिधेयकमा यस्तो कोषले कर तिर्नुनपर्ने कुनै व्यवस्था नै छैन ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनले यस्ता कोषलाई ऋण दिनलाई रोक्छ ।अझ यस्ता कोषमा बिदेशी लगानी आउन लागे फेरी उद्योग विभागमा स्वकृति लिनु पर्ने झन्झट छदैछ । धितोपत्र बोर्डले बनाएको नियमावली पनि नियन्त्रणमुखी देखिन्छ । किनभने धितोपत्र बोर्डले यस्ता कोषको लगानीमा संचालहरुको निजी स्वार्थ हुन नहुने बताएको छ। एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ कि यो पक्लीकको पैसा नभई दुई सय जना ब्यक्ति मिलेर खोलेको कोष हो , जुन वित्तीय स्वार्थभन्दा बाहिर गएर लगानी हुन सक्दैन ।
