काठमाडौं, २० कार्तिक
नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा आएसंगै अबदेखि नेपाली श्रमिकले युएईमा रोजगारीको लागि जाँदा कुनै शुल्क बेहोर्न नपर्ने भएको छ । यद्यपि कल्याणकारी शुल्क र बीमा शुल्कका रुपमा केही रकम भने खर्च हुने छ । सो श्रम समझदारी हिजोदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्य समूहको बैठकले कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी प्राविधिक विषय टुङ्ग्याएसँगै सो समझदारी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
समझदारी सरकारको के भूमिका थियो ?
उक्त श्रम समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त गर्न आइतबार र सोमबार दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक काठमाडौँमा बसेको थियो । समझदारीलाई व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउन दुबै पक्षबीच सहमति भएको छ । बैठकले कामदारको भर्ना प्रक्रियाका चरणलाई स्पष्ट पारेको छ । समझदारीअनुसार युएई कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क दुईतर्फी हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी समझदारीमा शून्य लागतको विषयलाई समेटिएको छ भने कामदारको भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कामदारले रोजगारदातासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएमा कामदारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने, पारिश्रमिक, अतिरिक्त समय, सुरक्षित कार्य वातावरण तथा न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्ष मन्त्रालयका अनुसार कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदताले व्यहोर्ने विषय समझदारीमा नै स्पष्ट पारिएको छ । यसैगरी मन्त्राालयले रोजगारीमा जानेले अब देखि कामदारसँग कुनै पनि शुल्क नलिन ‘म्यानपावर’ व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।
सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी त्यसअघिको समझदारीलाई समयानुकूल बनाउन नेपाल प्रयासरत रहेको सरकारी अधिकारी वताउछन् । जस अनुरुप यो समझदारी गरेको बताइएको छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को शतवार्षिकी समाराहेमा सहभागी हुने क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपालले युएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गरेको हो । नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको युएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो ।
यस्ता छन् समझदारीका विशेषता
– कामदारको छनौट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
– कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ ।
– पाँच वर्ष सम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सो भन्दा बढि सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।
– रोजगारदाताको कमि कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
– कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको छ ।
– व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
