काठमाडौं १९ कार्तिक
सरकारका कृयाकलापको रखवारी गर्दै आवस्यक कानुनी सल्लाह दिन संसदीय समितिहरु बनाइएको छ । संसदका विषयगत समितिले नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपूर्व दफावार छलफल गरी आवस्यक सल्लाह दिने जिम्मेवारी पाएको छ ।
राज्यकोषबाट मनग्य तलव भत्ता खाने सांसदहरुको काम समितिको बैठकमा बस्ने र आफ्नो राय व्यक्त गर्नु हो । तर यति काम गर्न पनि सांसदहरुलाई हम्मेहम्मे परेको छ । सांसदहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने दाउ मात्र हेर्छन् ।
जसको असर दैनिक हुने प्रशासनिक काममा समेत परेका छ । सांसदहरु बैठकमा अनुपस्थित रहने वा उपस्थित रहेर पनि हाई काडेर दिन विताउने त प्रवृति नै बनीसकेको छ । मंगलबार मात्र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक सांसदहरुको ‘कोरम’ नपुगेर स्थगित भएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल गर्न मंगलबार बिहान ११ बजे बैठक बोलाइएको थियो । तर सघैं झैं यस बैठकमा पनि सांसदहरु अनुपस्थित रहे । संसदको कोरम पनि नपुगेपछि बैठकमा पुगेका मन्त्री लालबाबु पण्डित आधा घण्टा कुरेर समितिको बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए ।
बैठक बस्न नसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालासहितका सांसदहरु फर्किएका हुन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति २५ सदस्यीय छ । बैठक बस्न कम्तिमा ५१ प्रतिशत सदस्यहरुको उपस्थित हुनुपर्छ ।
बैठकमा भाग लिनको लागि सांसदद्वय नवराज सिलवाल र प्रेम सुवाल भने बैठक स्थगित भइसकेपछि आइपुगेका थिए । त्यस्तै बैठकमा समिति सभापति शशी श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, अमरेस कुमार सिंह, डिला संग्रौला मात्र उपस्थित थिए ।
यसैगरी मंगलबार नै बोलाइएको अर्थ समितिको बैठक पनि कोरम नपुगेर स्थगित भएको छ । २५ जना सदस्य मध्ये सात जना मात्र उपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । बैठकमा पुगेका सात जनाले एक घण्टा भन्दा बढि समय कुर्दा पनि सांसदहरु उपस्थित नभएपछि मंगलबारको बैठक स्थगित गरिएको हो ।
