आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं असोज ६
बैंकहरुको असहयोग र राष्ट्र बैंकको बेवास्ताका कारण प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने योजना खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म जम्मा ६५ जनाले मात्रै यस्तो सुविधा उपभोग गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसपछि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाइने सुविधा सुरु भएको थियो ।
०७६ असारसम्म २४ जनाले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र यस्तो ऋण पाएका थिए ।नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६५ युवाले ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरको कर्जा शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितो राखेर पाएका छन् । यसरी हेर्दा एक वर्षको अवधिमा जम्मा ४१ जनाले मात्रै थप यस्तो सुविधा लिएको देखिन्छ ।
ऋणको मात्र नभएर आयोजनाको पनि बिमा सुरक्षण छ । तर पनि बैंकहरुमा यसमा खासै चासो देखाइरहेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० र विकास बैंकको शाखाले ५ वटा सहुलियत दरका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा गरिएको छ । सोही व्यवस्थालाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३ वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।
तोकिएको संख्या ०७८ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नपर्छ । ब्याज अनुदानको सबै सहुलियत कर्जामा सरकारले ऋणीलाई ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिन्छ । सहुलियत कर्जामध्ये युवा स्वरोजगार कर्जामा सबैभन्दा कम ऋण प्रवाह भएको छ ।
यो माध्यमिक शिक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरी ४० वर्ष उमेर ननाघेका नेपाली नागरिकलाई प्रवाह गरिने कर्जा हो । कार्यक्रमअनुसार योग्यता पुगेका ऋणीले प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउँछन् । आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर यो कर्जा पाइन्छ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्राप्त गर्न कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको, ४० वर्ष ननाघेको, विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको भए सो संस्था नेपाली कुनै एक विश्वविद्यालयको समकक्षता रहेको, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायत सरकारी निकायबाट कम्तीमा सात दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृति भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको हुनुपर्नेछ । ऋण लिन चाहने युवाले उद्योग सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्मको छ । कर्जा अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि छ । सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइँदैन । यो व्यवस्था बैंकहरूलाई चित्त बुझेको छैन ।
ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा अपेक्षित रूपमा लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेपनि राष्ट्र बैंक यसमा आखा चिम्लेर बसेको छ। कोभिडका कारण गत आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धेरै कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बैंकर्सको तर्क छ ।
