काठमाडौ, असोज ३
संबिधानसभामा नेपालको संविधान २०७२ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने एकमात्र दल राप्रपा नेपाल रहेको थियो। आफ्ना आधारभूत मान्यताहरु हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था जस्ता विषय संविधानमा नसमेटिएको कारण राप्रपा नेपाल विपक्षमा खडा भएको हो। राप्रपा नेपालको असहमतिका वावजुद नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी बहुमतबाट संविधान पारित भएपछि प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता अनुरुप आफ्नो फरक मत कायम राख्दै राप्रपा नेपालले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो।
संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासंग सहकार्य गर्ने रणनीति अख्तियार गर्यो। राप्रपाको यो नीतिलाई कतिपयले कठोर आलोचना समेत गरेका छन्।तर, राप्रपाको यो नीति देश,जनता र पार्टीको बृहत्तर हितको पक्षमा छ। खेलको नियम मानेर खेलमा सहभागी हुने अनि परिणाम आफ्नो अनुकुल नहुँदा विद्रोह गर्ने कार्य सर्वथा उपयुक्त होईन। यो हाम्रो कमजोरी होईन। जनताको सर्वोच्चता र आफ्नो सिद्धान्त प्रति आत्मविश्वासको अभिव्यक्ति हो।
पृष्ठभूमि:
संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपाको सहभागिता, संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका र प्रतिकुल परिणामलाई सहजरुपमा स्वीकार गर्ने निर्णयको विशिष्ट महत्व रहेको छ। यो तथ्य बुझ्न विगतका केही सन्दर्भको चर्चा प्रासंगिक हुनेछ। २०६२/६३ को आन्दोलन दरवार र आन्दोलनकारी दलहरुका विचमा सम्झौता भएर टुंगिएको सर्वविदितै छ। नेपालको संविधान २०४७ मा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने उक्त सम्झौताको मर्म हो।तर,सो सम्झौता विपरित संविधानसभाको निर्वाचन अगावै २०६४ जेठ ४ गते हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त गरि धर्मनिरपेक्षता लादियो।२०४७ सालको संविधान खारेज गरि २०६३ माघमा अन्तरिम संविधान बनाईयो। उक्त अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी क्रमशः संघीयतालाई संविधानको अंग बनाईयो तथा राजसंस्थालाई पाखा लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी दिईयो। त्यति मात्र होइन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने बाध्यकारी प्रावधान अन्तरिम संविधानमा राखियो। यो सबै कर्मकाण्ड संविधानसभाको चुनाव हुनु अगावै सम्पन्न गरिएका थिए।
आन्दोलनको रापतापमा यि सबै काम सम्पन्न भए। यो प्रसंग यहाँ यसकारण उल्लेख गरिएको हो कि संविधान सभाको निर्वाचन अगावै राप्रपाको मुलभूत मान्यता पराजित गरि सकिएको थियो। चुनावमा हारिन्छ र संविधान सभाबाट आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न सकिन्न भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि हामी चुनावको अभ्यासमा सहभागी भयौं। त्यसको मुलकारण जनताको शक्ति माथिको विश्वास र सशक्त एजेण्डा भएकाले अहिले नभएपनि भविष्यमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै हो।फरक बिचारहरु बिचको प्रतिस्पर्धाले मात्र प्रजातन्त्र सुदृढ हुन्छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकासमा राप्रपाको यो नीतिले दूरगामी सकारात्मक महत्व राख्दछ। तर, हाम्रो यो मान्यतालाई अवमुल्यन गर्दै यदाकदा संस्थापन पक्षले निषेध र अस्पृश्यताको मानसिकता र व्यवहार कायम राख्दा परिस्थिति जटिल बन्न पुग्ने गरेको छ।हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्न नसके तापनि संविधानको परिधिभित्र रहेर प्रजातान्त्रिक ढंगले नेपाली जनताको अभिमतबाट आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न सक्ने संबैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न भने हामी सफल भयौं। २०६४ सालको निर्वाचनबाट गठित पहिलो संविधानसभाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता जस्ता मान्यताहरु अपरिवर्तनीय हुने व्यवस्था गरेको थियो।तर, त्यसरी कुनै पनि बिचार वा व्यवस्था अपरिवर्तनीय गर्नु जनताको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित हुने हाम्रो अडान र प्रयासको परिणाम स्वरुप अन्तत: राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता वाहेक अरु सबै विषयहरु जनताको अभिमतका आधारमा परिवर्तन वा संशोधन गर्न सकिने संबैधानिक व्यवस्था कायम भएको छ। यो अधिकारको सुनिश्चितता हाम्रो आर्जन हो। यही अधिकारको कारणले गर्दा नै राप्रपा नेपालले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गरेको हो। फलस्वरुप यो संविधानमा हाम्रो समेत स्वामित्व कायम भएको छ।
संविधान को आत्मा२०६२/६३ को परिवर्तन का संवाहक र मुख्य रुपले तत्कालीन नेकपा (माअोवादी) गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई महान उपलब्धिका रुपमा लिन्छन्। उहाँहरु यि अवधारणालाई संविधानको आत्मा मान्नु हुन्छ। तर, हाम्रो विश्लेषणमा यि अवधारणा केवल अवस्था र व्यवस्था मात्र हुन्, जुन परिवर्तनशील छन्। हाम्रो प्राचीन सनातन मान्यतामा परिवर्तन हुने विषय वा वस्तु आत्मा हुनसक्दैन। शरिर परिवर्तनशील हो,तर आत्मा अजेय,अमर, र अपरिवर्तनीय हुन्छ। त्यसर्थ, वर्तमान संविधानको आत्मा भनेको जनताको सर्वोच्चता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डता हुन्। बिचार स्वतन्त्रता, फरक बिचार बोकेको कारणले पार्टी प्रतिबन्धित नहुने प्रावधान, आवधिक निर्वाचन र संविधान शंसोधनको सरल व्यवस्था यो संविधानको आधारस्तम्भहरु हुन्। यही शास्वत यथार्थको कारणले गर्दा संविधानमा रहेका कतिपय मान्यता ईतर बिचार बोक्नेहरु समेत संविधानको परिधिभित्र अटाएका छन्। जनतामा विश्वास गर्ने राजनीतिक शक्तिले आफ्नो सिद्धान्त स्थापित गर्न अब जंगल पसेर बन्दुक बोक्नु पर्ने वा सिमानामा बसेर आर्थिक नाकाबन्दी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।यसो भनेर यो संविधान सर्वस्वीकार्य वा उत्कृष्ट छ भन्न खोजिएको होइन। विश्वका कुनैपनि संविधान शतप्रतिशत पूर्ण हुंदैन। संविधान एक गतिशील दस्तावेज हो। समय,काल र परिस्थिति अनुसार जनताको अभिमत बाट संविधान लाई परिमार्जित र परिस्कृत गर्दै लैजान सकिन्छ र सक्नु पर्छ।
सबल र कमजोर पक्षनेपालको वर्तमान संबिधानमा थुप्रै कमि कमजोरीहरु रहेका छन्। संविधान भित्र प्रसस्त विरोधाभास रहेका छन्। भाषागत त्रुटिहरु छन्। अनावश्यक, महत्वाकांक्षी र अव्यवहारिक विषयहरु समेटिएका छन्। मौलिक हक र कर्तव्य तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व वारे अनावश्यक ढंगले लामो फेहरिस्त राखिएको छ। राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रुपमा आघात पुर्याउन सक्ने नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था कायम गरिएको छ। संविधानका कतिपय प्रावधानहरुले जातिय र साम्प्रदायिक भावनालाई प्रोत्साहित गर्न खोजेका छन्। समाजवाद जस्तो पार्टी विशेषको बिचारलाई संविधानको अंग बनाईएको छ। धर्मनिरपेक्षको विवादास्पद र भ्रमपूर्ण स्पष्टीकरण राखिएको छ। परम्परागत संस्थालाई निषेध गर्ने प्रयास भएको छ। बहुसंख्यक जनताको भावनाको सम्मान भएको छैन।संविधानसभामा रहेका दलहरुको प्रतिष्ठा र तुष्टिकरणको कारण संविधान भद्दा बन्न पुगेको छ।उपरोक्त बमोजिम कमि कमजोरी तथा त्रुटिहरुका वावजुद अस्थिरता र अराजकता पूर्ण लामो संक्रमण पश्चात देशले संविधान प्राप्त गरेको तथ्यलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । जेजस्तो भएतापनि यो संविधानले विश्वका प्रचलित प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यता अंगिकार गरेको छ। समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व दृष्टिकोणबाट यो संविधान निसन्देह अग्रगामी र प्रगतिशील रहेको छ। ईमान्दार र उदार भावनाले काम गर्ने हो भने यो संविधान शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ।
चुनौती र भावि कार्यदिशाउपरोक्त सकारात्मक यथार्थ विपरीत राजनीतिक दलहरुले निहित स्वार्थ परिपूर्तिका निमित्त संविधान र लोकतन्त्रलाई माध्यम बनाउने हो भने वर्तमान संविधान पनि तासको घर झै गर्ल्यामगुर्लुम ढल्न कत्तिपनि बेर लाग्दैन। संविधान जारी भएको पांच वर्ष पुरा भएको छ, नयाँ संविधान बमोजिम चुनाव भएर सरकार गठन भएको पनि अढाई वर्ष पुरा भैसक्यो । यसबिचमा जनताले सकरात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। त्यसको ठीक विपरीत भ्रष्टाचार,गरिबी, बेरोजगारी, धर्मपरिवर्तन, सर्वसत्तावाद,राष्ट्रविखण्डन र माओवादी विद्रोहको पुनरुत्थान जस्ता चुनौती र समस्याहरु देखापरेका छन्।यि सबै कारणले गर्दा सरकार,दल र नेताहरु मात्र होइन समग्र राजनीति प्रति नै जनताको असंतुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा तिव्र गतिले बढी रहेको छ। लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र मौलाउँदै गएको छ। विस्तारै सर्वसत्तावादतर्फ देश अग्रसर भैरहेको आभास हुन्छ। यहाँ स्मरण गर्नु जरुरी छ कि २००७ सालमा प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी झुल्केको नेपालमा किन अझै स्थायी राजनीतिक प्रणाली र संविधान कायम हुन सकेको छैन।मुलत: त्यसका तिन कारणहरु छन् भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो निषेधको मानसिकता, दोस्रो आर्थिक परिवर्तनको अभाव र तेस्रो बाह्य हस्तक्षेप। सात सालदेखि हरेक परिवर्तन पछि बिजेता शक्तिले सबैलाई संगै लिएर हिँड्नुको सट्टा आफ्नो वर्चस्व सुरक्षित गर्न अन्य शक्तिहरुलाई विभेद र निषेध गर्ने कार्य जारी रह्यो। फलस्वरुप परिवर्तन संस्थागत हुन सकेन। साथै, राजनीतिक परिवर्तन पश्चात जनतालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्बृद्ध तुल्याउने काम भएन। परिवर्तनको प्रतिफललाई सिमित वर्गले अपहरण गरे, जनताले परिवर्तन मा आफ्नो स्वामित्व र स्वार्थ स्थापित गर्न सकेन। यसैगरी नेपालको हरेक परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको व्यापक प्रभाव र भूमिका रह्यो। परिवर्तन पश्चात बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गराउन प्रयास गर्यो। जसलाई परिवर्तनकारी शक्तिहरुले सहजै पुरा गरिदिन सक्ने अवस्था भएन। फलस्वरुप केही कालपछि बाह्य शक्ति फेरि नयाँ अस्थिरता सिर्जना गर्ने तर्फ उद्यत भयो।यो चक्र विगत सात दशकदेखि चलिरहेको छ। अहिले पनि त्यसका प्रारम्भिक संकेत देखिन शुरु भैसक्यो। यो तितो यथार्थलाई महशुस गरि सबै राजनीतिक शक्तिहरुले परिपक्वता र उदारता देखाउन ढिलो गर्नु हुँदैन। यसक्रममा संविधानकै परिधिभित्र बाट राजादेखि माअाेवादी सम्म अटाउन सक्ने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गर्न, राजनीतिक मतभेद छोडेर आर्थिक बिकासमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न तथा अल्पसंख्यकलाई खुसी पार्ने भोटको राजनीतिको सट्टा अल्पसंख्यकको सुरक्षा र बहुसंख्यकको सम्मानको सिद्धान्त अनुरूप धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र तथा संबैधानिक राजसंस्था कायम गर्नेतर्फ अब बहस आरम्भ गरिनु पर्दछ। अन्यथा संविधान जारी गर्ने बेलामा अवरोध सिर्जना गर्ने, संविधानमा आफ्नो स्थान नदेख्ने, संविधान च्यातेर सिमानामा नाकाबन्दी गर्ने सबै देशी विदेशी शक्ति एक भएर संविधान र व्यवस्था मात्र होइन देशलाई नै धरापमा पार्न सक्ने खतरा रहन्छ।
