आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं ,२ असोज
बाढी पहिरोको जोखिम रहेका बस्तीहरु ६ महिना भित्र पहिचान गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समितिले सुरक्षित स्थानमा एकीकृत वस्ती बसाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले बाढी पहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको ६ महिना भित्र पहिचान गरी भू–उपयोग नीति अनुरुप यथासिघ्र सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाल्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बैठकका निर्णय सुनाउँदै बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक जनधनको क्षति अहिले पनि भइरहेको र फेरीपनि हुन सक्ने देखिएकोले विपदमा परेकाको उद्दार, राहत, उपचार तथा पुर्नस्थापित कार्यमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइन् ।
पछिल्लो समय देशको विभिन्न स्थानमा आइरहेको बाढी पहिरो लगायत विपदले जनजिवन प्रभावित भएको छ । त्यसको व्यवस्थापका सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले बाढी पहिरोबाट बेपत्ता भएकाहरुको तत्काल खोजी र उद्दार गर्ने, घाइतेहरुको उपचार तथा विस्थापित एवं प्रभावितहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको हो ।
सार्थ समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी बाढी पहिरो एवं विपदबाट प्राभवितहरुलाई दैनिक उपभोग्य लगायत अति आवश्यक वस्तु एवं सेवाहरु तत्काल उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी समितिले जोखिममा आधारित पहिरो सूचना प्रणालीको तत्काल विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
