काठमाडौँ, २९ भदौ /रासस
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले बाल अधिकार संरक्षणको कामलाई नीतिगत, कानूनी र संरचनागत हिसाबले नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै मन्त्री गुरुङले गरिब र असहाय बालबालिकाको अधिकार हनन् हुन नदिन ‘सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र’ निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिइएको बताउनुभयो ।
शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ, बाल हिंसाका घटनामा संलग्न अपराधीहरुलाई कडा कारवाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच बलियो सहकार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।” बालबालिकासँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धि, इच्छाधीन आलेखहरु, अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा र सार्कस्तरीय घोषणाहरु गरी १६ वटाभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु नेपालले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
सन्देशमा ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई पूरा गर्न भविष्यका कर्णधारका रूपमा रहेका बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरी उनीहरुलाई सक्षम नागरिक बनाउन आवश्यक लगानीको प्रबन्ध सरकारले गर्दै आएको भनिएको छ । मन्त्री गुरुङले बालबालिकाको विषय सरकारको मात्र नभई हरेक नागरिकको सरोकारको विषय भएकाले उनीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी थप जिम्मेवारी, प्रतिबद्धता र क्रियाशीलताका साथ काम गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई हार्दिक आह्वान गर्नुभएको छ ।
“कोभिड–१९ ले सिर्जित विषम परिस्थितका कारण बालबालिका ‘डिजिटल दुव्र्यसन’ मा फस्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन म शिक्षक, अभिभावकलगायत सम्बद्ध सबै पक्षसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु, यस अवसरमा बाल अधिकार सुनिश्चिित भएको बालमैत्री समाज निर्माणको दिशातर्फ उन्मुख हुन हामी सबैलाई थप ऊर्जा प्राप्तहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु”, सन्देशमा भनिएको छ ।
आज ‘विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितता : हामी सबैको साझा प्रतिवद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन लागिएको छ । यस अवसरमा बाल अधिकार हनन् हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कोभिड–१९ बाट सिर्जित विषम परिस्थितिमा पनि विशेष सावधानी अपनाउँदै बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका अगुवालगायत सबैप्रति मन्त्री गुरुङले धन्यवादसमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
