काठमाडौ, भदौ २६

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै मन्त्रालयले खुलाएको जग्गाको खण्डीकरण (कित्ताकाट) बारेमा आम जनतालाई भ्रमित पार्नेगरी उक्त निर्णयलाई अतिरञ्जीत बनाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले आज शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी बिभिन्न समाचार माध्यमहरुमा जग्गाको कित्त्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाइ अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरी, सम्बन्धित अधिकारी र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालमाथि बिभिन्न झूटा र मनगढन्त आरोप लगाएको भन्दै मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रस्तावित भूउपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मका लागि जग्गाको कित्ताकाटबारे गएको भदौ १८ गतेको मन्त्रिस्तर निर्णयबाट भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माएकुमारी अर्यालले ’कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको छ । भू-उपयोग नियमावली जारी भई भू-उपयोग नक्शारडाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई भू-उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने’ निर्णय गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुबाट मन्त्री अर्याल, मन्त्रालय, नेपाल सरकारमाथी नै प्रहार हुनेगरी अतिरञ्जीत, भ्रामक समाचारहरु प्रशारण हुँदै आएका छन् । सोही सन्दर्भमा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी कित्ताकाट खुलाउने उक्त निर्णयबारे प्रष्ट्याएको हो ।

मन्त्रालयले कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला नभएको भन्दै त्यसलाई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । भूउपयोग ऐन आइनसकेको अवस्थामा तत्कालको निकास दिने हिसाबले विगतमा लागू गरिएका परिपत्रहरुलाइ हाल कानून बनिसकेको अवस्थामा पनि जारी राखिराख्न कानूनी सिद्दान्तको बिपरीत हुने भएकोले सर्बोच्च अदालतबाट यस बिषयलाइ कानून बनाइ व्यवस्थित गर्न आदेश जारी भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव समेतको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यलाइ भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायतमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुने गरी परिपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बिगतम गरिएका परिपत्रहरुको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कामा सन्चालन गर्दा बिभिन्न निकाय र सरोकारवालाबाट केही प्रश्नहरु उठेको भन्दै ती परिपत्रहरुको आधारमा केही निश्चित व्यक्ती वा समुहले अवान्छित लाभ लिने गरेको तर आम सर्वसाधारण जनताले सेवा पाउन कठिनाइ भएको, नक्कली अन्शबन्डा र मिलेमतोको आधारमा बिभिन्न सुशासन बिरोधी कामहरु समेत भएको गुनासोहरु आएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई कानून बनाएर नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था समेत रहेको प्रसंगमा हाल भूउपयोग ऐन मार्फत नै यसलई व्यवस्थित गर्ने पहल गरिएको जानकारी दएको छ । हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको बर्गिकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनको लागि खण्डिकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोले यसलाई कित्ताकाट खोलिएको भनेर व्यख्या गर्न नमिल्ने मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

गलत आशयले प्रचार गरिएका बिषयहरुमा विश्वास नगर्न र भ्रममा नपर्न समेत मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ । सर्वसाधारणको सुविधाका लागि कित्ताकाट खोलिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

’सर्बसाधारणका चासो, सरोकार र सुविधाको बिषयमा यो मन्त्रालय सदैव सजग र सम्बेदनशील रहेको छ । यसको लागि मन्त्रालयले बिगत केही समय यता इतिहास मै पहिलो पटक भू उपयोग नीति र भूमी नीति ल्याएको छ । यी नीतिको कार्यान्वयनका लागी भूउपयोग ऐन तर्जुमा गरी लागू गरेको छ भने भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम शुरु गरिसकेको छ’, मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

देश भित्रको कुनै पनि भूमि उपयोगबिहीन रहन नदिन नेपालको समाज सुहाउदो किसिमले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइ कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम भैरहेको भन्दै जनताको सेवा र सुविधा कायम गर्न गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लागि भूअभिलेखहरु डिजिटलाइज गर्ने र समग्र कार्यहरु अनलाइन माध्यमबाट संचालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको समेत जानकारी दिएको छ । भूमि सम्बन्धी सेवाहरु आमजनताको घरदैलोमा नै पुर्याीउन स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासनका आधारभूत कार्यहरु सम्पादन गर्न सक्नेगरी मालपोत र नापी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि प्रकृया अगाडी बढाइएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले बिगत केही दिन यता चलाइएका जनतामा भ्रम पुर्याधउने समाचारप्रति मन्त्रालय सम्बेदन्शील रहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अग्रगामी सुधारका कार्यहरुमा पूर्ण उत्साहका साथ लागिरहने र भूमिको उत्पादनमूलक उपयोगबाट समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अग्रसर रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।

तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णय (तत्कालिन मन्त्री गोपाल दहित)बाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको थियो । सर्बोच्च अदालतले २०७४ फाल्गुन २ गते मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशनको विषयमा यथाशीघ्र कानुन बनाएर मात्र जमिनको बर्गीकरण गरी कृषियोग्य, औद्योगिक तथा वन क्षेत्रको जमिन निर्धारण एवं समुचित व्यबस्थापन गर्दै नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने गराउने समेतको निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो भने २०७५ पुस २७ गतेका दिन भूमिको वर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेलसम्मको लागि मन्त्रालयको उक्त निर्देशनलाई पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

सोही सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असार ५ गते कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भूमिको वर्गीकरण समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ भूमि सम्बन्धी ऐन, द्दण्द्दज्ञ को संशोधन भई भू-उपयोग ऐन, द्दण्ठट समेत जारी भइसकेको र भूमिको बैज्ञानिक वर्गीकरणको लागि आवश्यक पर्ने भू-उपयोग वर्गीकरण नक्सारडाटा समेत अधिकांश स्थानीय तहको लागि तयार भइसकेको परिप्रेक्षमा अझै पनि दशकौँ अघि गरिएको साविक नापी र पुनःनापी बमोजिम तयार गरिएका नक्सारडाटा समेतको आधारमा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका सम्बन्धमा जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णयबाट विभिन्न समस्याहरु सिर्जना भएकोले सोको निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरुमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्ने तर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

मन्त्रालयले २०७५ पुस २७ गते जारी गरेको निर्देशनको पहिलो बूँदामा ’भूमिको बर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा छन् । कृषियोग्य जमिनको गैरकृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणले तीब्रता पाइरहेको बर्तमान परिस्थितिबाट खेतीयोग्य भूमिको संरक्षणमा सरकारको तर्फबाट अविलम्ब कदम चाल्नु अपरिहार्य भएकोले सो सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा नहुन्जेल सम्मको लागि यो निर्देशन जारी गरिएको छ’ भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ जारी भई सकेको, निर्देशन जारी गर्दा आधार लिईएको भूमि सम्बन्धी ऐनको सम्बन्धित परिच्छेद नै संशोधन भईसकेको र भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ्ग सम्बन्धमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले सम्बन्धित कानुनको विद्यमानता एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाब र सरोकारवालाको चासो समेतलाई विचार गर्दा मन्त्रालयले २०७५ पुस २७ मा जारी गरेको निर्देशनमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

भू-उपयोग ऐन, २०७६ जारी भएर उक्त ऐनले भूमिको वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम उपयोगमा ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्थानीय भूउपयोग योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १२ को उपदफा (२) देहाय ङ को उपक्रम (१८) अनुसार कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने अधिकार सम्बन्धित वडा समितिमा रहेको र सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले भूजोखिम संवेदनशीलताको आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सक्ने तथा उपदफा (३) मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति नलिई भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ्ग गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।

ती सन्दर्भको आधारमा प्रस्तावित भूउपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मको लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट गएको भदौ १८ गते ’कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको छ । भू-उपयोग नियमावली जारी भई भू-उपयोग नक्शारडाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई भू-उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने’ भनी विभाग मार्फत मातहत कार्यालयहरुमा निर्देशन जारी गरिएको हो ।