neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • निजी विद्यालयले स्थानीय तहको स्वीकृतिमा अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने

निजी विद्यालयले स्थानीय तहको स्वीकृतिमा अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने

Sep 10th, 2020

आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं ,भदौ २५

निजी विद्यालयहरुले अव अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गरेपछि निजीविद्यालयलाई शुल्क लिने बाटो खुलेको हो ।

अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका निजी स्कुलहरूले अब निर्देशिका बमोजिम शुल्क लिन सक्नेछन् । यसको साथै मन्त्रालयले अनलाइनलगायत वैकल्पिक विधिबाट गरिने शिक्षणलाई मान्यता दिएको छ ।

अनलाइन कक्ष सञ्चालनगरिरहेका विद्यालयले शुल्क लिन अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहले भने स्वीकृति दिनुपर्नेछ। मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।

यसअघि मन्त्रलयले निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाको शुल्क मागेपनि नतिर्न भनेको थियो ।
अहिले अधिकांश निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूले अनलाइनलगायत वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गराउँदै आएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भदौ १९ गते कोरोना महामारीका कारण शिक्षालय खोल्ने स्थिति नभएकाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिकसत्रका रुपमा मान्यता दिन आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले बाध्यात्मक स्थितिमा घर नै शिक्षालय भन्ने मान्यताका साथ सबैका लागि वैकल्पिक प्रणालीबाट न्यूनतम् सिकाइको सुनिश्चितताका लागि अभियान सञ्चालन गरिने वताएका थिए ।

साथै उनले घरमै बसेर इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन, शिक्षकसँग टेलिफोन सम्पर्कका माध्यमबाट र सूचना तथा प्रविधिको पहुँच नभएका शिक्षकले भौतिक दूरी कायम गरी सिकाइ प्रक्रियामा अमूल्य योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

शिक्षा मन्त्रलालयले गत जेठ १८ मा जारी गरिएको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ संशोधन गरेको थियो । जसअनुरुप शैक्षिकसत्रका मान्यता र विद्यार्थी अभिलेखीकरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।