आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं ,भदौ २४
सकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्न गरेको निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ । सरकारले भदौ १८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको निर्णयसहितको पत्र भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा पठाई निर्णय कार्यान्वयनको निर्देश गरिसकेको छ ।
सरकारले कित्ताकाटको प्रकृया अघि बढाइरहेका बेला सत्तारूढ दल नेकपाले भने प्रश्न उठाएको छ । नेकपाको भ्रातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघ कित्ताकाट फुकुवा गरेर सरकारले कृषि जमिन समाप्त पार्ने प्रयास गरेको भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल किसान संघले पनि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा हुनुमा भूमाफियाहरुको चलखेल देखिएको दाबी गर्दै किसान संघले यो निर्णय निर्णर्य लिन माग गरेको हो । संघद्धारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “किसान र कृषि उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भूउपयोग नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रत्याभूति नहुँदै हठात् गरिएको यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन नेपाल किसान संघ नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।”
यतिबेला मुलुक कोरोनाले ग्रस्त छ। संक्रमणको अवस्थामा ऐन र नियमावली कहिले कार्यान्वयनमा आउला टुंगो छैन। तर, कित्ताकाटको यो निर्णय त सबै मालपोत र नापीमा पुगिसकेको छ। यसले अव कृष्यिोग्य भूमि सहित सवै प्रकारका जमिनहरुको खण्डिकरणको गराइ थम समस्या आउने खतरा छ ।
भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले मन्त्री पद्मा अर्यालले २०७५ पुसमा कृषिबाहेकको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उनले निर्णय गरेपछि जग्गालाई व्यवस्थित नपारेसम्म सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट गर्न रोक लगाउन तीन वर्ष अगाडि गरेको निर्णय उल्टिसकेको थियो।
कृषियोग्यबाहेकको जमिनको टुक्र्याउँदा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा देशभर ४ लाख ४७ हजार ७१८ कित्ताकाट भएको छ। त्यसबाट ९ लाख ६३ हजार ३७९ कित्ता बनेका छन्।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार सो वर्ष थप ५ लाख ४८ हजार ६ सय ६१ टुक्रा जमिन थपिएको छ। तथ्यांक अनुसार सो आवमा उपत्यकामा एक वर्षमा ४१ हजार १ सय जग्गा कित्ताकाट भएर ८९ हजार ६ सय टुक्रा बनेका छन्।
यसैगरी उपत्यकापछि पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा सबैभन्दा बढी कित्ताकाट भएका छन्।
भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरणको आधारमा भू९उपयोग गर्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याई ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण र कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण अभियान लाई आफ्नो कार्यनीति भने बनाएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन २०७६ ले तराईमा ११ बिगाहा, उपत्यकामा ३० रोपनी र पहाडमा ७५ रोपनी राख्न पाउने गरी हदबन्दी तोकेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भू–उपयोग परिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १० मा जग्गाको खण्डीकरण, नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दीसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा अनुसार उक्त प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा ४ मा चक्लाबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ । ऐनको दफा १२ मा उल्लेख भएअनुसार वर्गीकरणमा आवास क्षेत्र भनेर किटानी गरिएको बाहेक व्यावसायिक रूपमा घडेरीको विकास गर्न बिक्री गर्न पाइने छैन ।
