आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, भदौं २३
सेयर कारोबारमा ब्रोकरले लिने कमीशन नेपालको दक्षिण एसियामा दोस्रो महंगो रहेको देखिन्छ । नेपालमा भन्दा बंगलादेशमा मात्रै उच्च ब्रोकर कमिसन् छ त्यो बाहेक अन्य देशमा त कुनै शुल्क नलिई समेत कारोबार गर्ने गरेको देखिएको छ ।
छिमेकी मलुक भारतमा शुन्य देखि शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सम्म ब्रोकर कमिसन् लिने गर्छन् । अर्थात भारतमा ब्रोकरले कमिसन् नै लिन्न भन्दा पनि पाइन्छ । तर, नेपालमा भने शुन्य दशमलव चार शुन्य भन्दा तल गएर ब्रोकर कमिसन् लिने छुट ब्रोकरहरुलाई छैन ।
त्यस्तै अर्काे छिमेकी मुलुक चीनमा औसत कमिसन् शुन्य दशमलव शुन्य तीन एक प्रतिशत मात्रै छ । यहाँ नियमनकारी निकायले लिने शुल्क पनि ब्रोकर कमिसन्मै गाभेकाले महंगो देखिएको ब्रोकरहरु बताउँछन् ।
ब्रोकर एसोसिएसन्का अध्यक्ष भरत रानाभाट भन्छन् ‘ भारत र अन्य देशमा नियमनकारी निकायले लिने फि ब्रोकर फि संग जोडिएको हुँदैन, तर नेपालमा एकै ठाउँबाट लिने गरेकाले अन्य देशभन्दा ब्रोकर फि महंगो देखिएको हो । ’
अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरले लिने कमिसन् बाट २० प्रतिशत पाउँछ । त्यस्तै धितोपत्र बोर्डले शुन्य दशमलव ६ प्रतिशत पाउँछ । भारतमा भने त्यहाँको स्टक एक्सचेन्जले कारोबार रकमको शुन्य दशमलव शुन्य शुन्य ३२५ मात्रै लिन्छ ।
अहिले ब्रोकरहरुले ५० हजार सम्मको कारोबारमा शुन्य दशमलव छ शुन्य र १ करोड माथिको कारोबारमा शुन्य दशमलव ४ शुन्य लिन्छन् ।
ब्रोकर कमिसन
कारोबार रकम | ब्रोकर कमिसन् ( प्रतिशतमा) |
५० हजार | ०.६० |
५ हजार | ०.५५ |
२० लाख | ०.५० |
१ करोड | ०.४५ |
१ करोड माथि | ०.४० |
तीन वर्ष अघि त झनै ५० हजार सम्मको कारोबारमा १ प्रतिशत नै ब्रोकर कमिसन् लाग्ने गरेको थियो । अहिले कारोबार रकम समेत बढेर गएकाले ब्रोकर कमिसन् घटाउनु पर्ने लगानीकर्ताको माग छ ।
अर्थमन्त्रालयले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधानको अध्ययन गर्न करिब दुई वर्ष अघि गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिबेदनमा ब्रोकरले लिने कमिसन् तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने भनेर सुझाव दिएको थियो । तर अहिलेसम्म ब्रोकर कमिसन् भने घटेको छैन ।
सेवा शुल्क घटेसँगै आफ्नो नाफा घट्ने भन्दै यसलाई यथावत राख्न ब्रोकरहरुले अहिले धितोपत्र बोर्डलाई दवाव दिइरहेका छन् ।
गत वर्ष मात्रै सेयर बजारमा १ खर्ब ४९ अर्बको कारोबार हुँदा ब्रोकरहरुले १ अर्ब ५८ करोड कमिसन् कमाएका छन् ।
ब्रोकर कमिसन् पुनरावलोकन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डले गत वर्षको भदौ २६ गते समिति बनाएको थियो , जसले गत भदौ १२ गते मात्रै आफ्नो अध्ययन प्रतिबेदन बुझाएको छ । यो कार्यान्वयनमा कहिले आउँछ त्यो त समयले नै देखाउनेछ ।