काठमाडौ, भदौ २१
कोरोना बीमाको मापडदण्डमा भएको व्यवस्था अन्तर्गत बीमा दाविको लागि हाल भएको व्यवस्थाहरुमा थप परिमार्जन गरी प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल विमक संघ लगायतका संस्थाहरुका पदाधिकारीहरु समक्ष काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
बीमा दावीको लागि नेपाल सरकार स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पिसिआर टेस्ट गर्दा संक्रमण पोजेटिभ प्रमाणित भएमा दाबीयोग्य हुने व्यवस्थाका सम्बन्धमा छलफल परिषंघले जनाएको छ । छलफलमा २०७७ भाद्र २१ गते सम्ममा बीमा कम्पनीहरुमा प्राप्त भएका सबै दाबीहरु मध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पिसिआर परिक्षण भएका दाबीहरुलाई सात दिन भित्र भुक्तानी दिने सहमति भएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय भन्दा बाहेककको प्रयोगशालाहरुबाट प्राप्त दाविहरुको विस्तृत छानविन गर्न बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सो समितिको सुझावको आधारमा निर्णय गर्दै जाने सम्बन्धमा बैठकमा सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीजि प्रयोगशालाहरुलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा के कस्तो अण्डर राइटिड प्रकृया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्ष र नीजि क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी सुझाव संकलन समिति गठन गर्ने र प्राप्त सुझावको आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ उपर संशोधन प्रकृया अगाडी बढाउने निर्णय भएको छ ।
कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन नभएको सम्मको लागि कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितहरुलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा पिसिआर टेस्ट गर्न अनुरोध गर्ने सम्बन्धमा छलफल र निर्णय भएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधित्व गर्दै परिसंघका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालले निजि क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावहरुलाई सकारात्मकरुपमा लिइ पूर्वाधार सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पिसिआर गर्न दिएमा निजी क्षेत्रले प्रभावकारीरुपमा कार्यसम्पन्न गरी सरकारलाई सहयोग पुर्याउने विचार व्यक्त गरेकाछन ।
