आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, १७ भदौ
पछिल्लो समय नेपालको निजामती सेवामा महिला सहभागिता बढ्दो छ । तर निर्णयक तहमा पुग्ने महिलाको संख्या भने उल्लेखनिय छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवाको राजपत्रांकित श्रेणीमा महिलाहरुको उपस्थिति १३.३५ प्रतिशत छ ।
राजपत्रांकित श्रेणीमा रहेका कूल १४ हजार १ सय ९२ कर्मचारीमध्ये महिलाको संख्या १ हजार ८ सय ९४ छ । ७७ बटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्म छ बटा जिल्लामा मात्र महिला सिडिओ छन् ।
अहिले उच्च तहमा महिला सहभागिता वढाउन अनेक प्रयास गरिएको छ । यससँगै नेतृत्व पनि उच्च तहमा स्थापित हुँदै गएको छ । तर, अपेक्षाकृत रुपले संविधानले उल्लेख गरे सरहको सहभागिता भने देखिदैन ।
निजामती सेवामा अहिलेसम्म कोही पनि महिला कर्मचारी मुख्य सचिव हुन सकेका छैनन् ।
गत पुसमा सरकारले भक्तपुर, रामेछाप, पर्वत, जुम्ला, हुम्ला र सोलुखम्बुमा महिला सिडिओ तोकेको थियो । अहिले ति जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सिडिओ० भएर महिलाले उदाहरणीय काम गरेका छन् ।
पछिल्लो समय राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाले सक्षम नेतृत्व दिएका छन् । यसअघि पनि विभिन्न जिल्लामा महिला सिडिओ बनेका थिए । नेपालको प्रथम महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी उषा नेपाल हुन् ।
कुन जिल्लामा को महिला सिडिओ ?
भक्तपुरमा हुमकला पाण्डे, रामेछापमा रुद्रादेवी शर्मा, पर्वतमा कल्पना घिमिरे नेपाल, जुम्लामा दुर्गा बञ्जाडे र हुम्लामा विनिता भट्टराई, सोलुखम्बुमा रमा आर्चाय सुवेदीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा कार्यरत छन् ।
हुमकला पाण्डे अहिले भक्तपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा कार्यरत छन् । बनेकी छन् । यस अधि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत थिइन् ।
सरकारले उपनिर्वाचनपछि भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टलाई मकवानपुर पठाएर उनको ठाउँमा सहसचिव हुमकला पाण्डे सिडिओ बनाएको थियो ।
रामेछाप जिल्लामा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा सहसचिव हुन । बागलुङकी शर्मा २०६६ सालमा निजामती सेवामा शाखा अधिकृतको रुपमा प्रवेश गरेकी थिइन् ।
पर्वतकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरेले उपसचिव हुन । उनले ०७५ साल जेष्ठ २७ गतेदेखि पर्वत जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । काठमाडौं स्थायी घर भएकी घिमीरेले २०६६ सालमा शाखा अधिकृत हुँदै निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् ।
यसैगरी जुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडे २०६८ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन भने ०७३ सालमा उपसचिव बनेकी हुन् ।
त्यस्तै लालबन्दीकी स्थायी बासिन्दा विनिता भट्टराई हुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेकी छिन् । यसअघि उनी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्रालयमा कार्यरत थिइन् ।
सोलुखम्बु जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा रमा आर्चाय सुवेदी गएको माघ ३ गतेदेखि सोलुखुम्बुको सिडिओको जिम्मेवारी पाएकी हुन् । यस अघि उनी गृहमन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन शाखामा उपसचिव थिइन् ।
यसैगरी ओखलढुंगा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मनिता कार्की, सोलखम्बुमा लक्ष्मीकुमारी शाही, रसुवामा सपनाकुमारी भट्टराई, काभ्रेपलाञ्चोकमा लक्ष्मीदेवी हुमागाँइ खतिवडा, रुकुम पूर्वमा अन्जु पोखरेल, डोल्पामा लक्ष्मीदेवी शर्मा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा कार्यरत रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निराशाजनक सहभागिता
७७ बटा जिल्लामध्ये ६ वटा जिल्लामा मात्र महिला सिडिओ हुनु निराशाजनक हो । ९० हजार निजामती कर्मचारीमा १३ प्रतिशत महिला छन् । यसले सरकारी सेवामा महिलाको उपस्थिति बढाउन बनाइएका नीति नियमको खिल्ली उडाएको छ ।
अहिले विशिष्ट श्रेणीमा अर्थात सचिव ६९ जना छन् । जसमा महिला सचिवको संख्या ३ मात्र छ । यो ४.३४ प्रतिशत मात्र हो ।
यस्तै ४ सय ७९ जना सहसचिवमा ३६ जना महिला छन् । यो ७.५१ प्रतिशत हो । यसैगरी उपसचिवको संख्या ३ हजार ३ सय ४८ छ । जसमा महिलाको संख्या २ सय ५८ छ । यो ७.७० प्रतिशत हो ।
यसैगरी शाखा अधिकृतको संख्या अहिले १० हजार २ सय ९६ भने महिलाको संख्या १ हजार ५ सय ९७ छ । यो पनि १५.५१ प्रतिशत मात्र हो ।
निजामती सेवा ऐन एवं अन्य नीतिगत व्यवस्थामा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा आरक्षित ४५ प्रतिशत मध्ये महिलाका लागि अनिवार्य ३३ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै बढुवाका लागि संभाव्य उम्मेदवार हुने महिलाका लागि एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पुग्ने, सेवा प्रवेशको न्यूनतम उमेर पुरुषको तुलनामा थप बर्ष रहेको, परीक्षणकाल ६ महिना भए पुग्ने, लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धामा निःशुल्क तयारी कक्षा जस्ता विशेष व्यवस्था गरिएको छ । तर सो अनुरुप संख्या भने बढ्न सकेको छैन ।
